कार्यान्वयन नभएरै फिर्ता

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन, २०८१ फिर्ता लिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते ऐन जारी गरेको थियो । यसैगरी २०८१ पुस १९ गते नियमावली जारी भयो । ऐनप्रति विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा थुप्रै त्रुटि भएको र त्यसमा सच्याउनुपर्ने मागसहित कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारले उक्त ऐन फिर्ता लिएको हो । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने र त्यससँगै सोही ऐनलाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका बाहेक कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ्ग, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गरी सात वटा स्थानीय सेवा रहनेछन् । अधिकृत स्तरमा छैठौँदेखि दशौँ र सहायकस्तरमा तहविहीनदेखि पाँचौसम्म तह कायम गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत पदको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागू गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यपालिका हुँदै सभाबाट स्वीकृत हुनेछ । अस्थायी प्रकृतिका पदको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । स्थानीय सेवामा दफा ९ को १ र २ बमोजिम पदपूर्ति हुनेछ । पदपूर्ति (१) खुला, (२) अन्तरतह प्रतियोगिता, (३) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, (४) कार्यक्षमताको मूल्यांकन र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगिताको आधारमा हुनेछ । यसैगरी अधिकृतस्तर छैठौँ, आठौँ र दशौँ तहमा शतप्रतिशत स्तरवृद्धिबाट पदपूर्ति गरिनेछ । कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । समायोजन भइ आएका कर्मचारीको हकमा साविक ऐन बमोजिम हुनेछ । सरकारी सेवाबाट समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले साविक बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछन् ।

यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफू खुशी आफू निकट व्यक्तिहरूलाई ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त दिलाई आवश्यकता र औचित्य विपरीत भर्ना गरिरहेका थिए । सेवा ऐन बनेसँगै ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन विपरीत नियुक्त गरिएमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक पहुँचको आधारमा गरिने करार कर्मचारी नियुक्तिको बेथिति रोक्ने दाबीसमेत गरिएको थियो । तर कार्यान्वयनमा नआउँदै फिर्ता गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ बैशाख २०८२, आईतवार ०५:०३