ग्रामीण सडक स्तरोन्नति हुँदै

ग्रामीण सडकअन्तर्गत पालिका जोड्ने सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । कर्णालीका ७९ वटै पालिका केन्द्रमा जोड्ने ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममार्फत् कर्णालीका ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गर्न थालिएको हो ।

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा ग्रामीण सडक विस्तार र स्तरोन्नतिले तीव्रता पाएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएयता मात्रै नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्नेदेखि पुराना सडकको स्तरोन्नतिमा उल्लेख्य प्रगति भएको हो । तीन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा परेका कारण पनि पछिल्लो सात वर्षमा धेरै सडकका ट्रयाक खोलिएका छन् ।

पूर्वाधार विकासमा सडकलाई आधारभूत र पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि सरकारले सडक योजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा नयाँ सकड निर्माणमा जोड दिने गरिएकोमा पछिल्लो समय भने भएका सडक स्तरोन्नतिमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गर्ने योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

ट्रयाक खोलिए पनि मर्मतमा चासो नदिँदा अलपत्र परेका सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ । सरकारको यो नीति अनुरूप प्रदेशका ग्रामीण सडकहरू पनि अब कालोपत्रे हुने भएका छन् । कर्णालीका ७९ वटै पालिका केन्द्रमा जोड्ने ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममार्फत कर्णालीका ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गर्न थालिएको हो ।

ग्रामीण सडकअन्तर्गत पालिका जोड्ने सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका मुकामसम्म जोड्ने डुंगेश्वर डाँडापराजुल ग्रामीण सडक कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उक्त सडकको शिलान्यास गर्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरी कर्णालीका सबै पालिका मुकाममा जोड्ने सडकहरू क्रमशः कालोपत्रे गरिने बताएका छन् । जसका लागि पहिलो चरण कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममार्फत कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका २० वटा पालिकामा जोड्ने सडकहरू कालोपत्रे गर्ने तयारी गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले नेपालका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा लागू भएको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा आयोजना शिलान्यास गरी कार्य थालनी गर्ने कर्णाली पहिलो प्रदेश भएको बताए । विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालन हुने गरी संघ सरकारको समन्वय तथा स्थानीय तहको सहयोगमा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयले रेखदेखको जिम्मेवारी लिने गरी उक्त सडक कालोपत्रे हुन लागेको हो । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतका प्रमुख यगेन्द्र धरालाले डुंगेश्वर डाँडापराजुल करिब आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि २८ करोड १२ लाख ७५ हजार नौ सय ३७ रूपैयाँमा लागतमा निर्माण हुन लागेको बताए । उनका अनुसार उक्त सडक निर्माणको जिम्मा अमर–खड्काकृष्ण–वासना जेभीले २४ करोड बढीमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लामा आवश्यक सडक पूर्वाधारलाई क्रमशः निर्माण गरी ग्रामीण स्तरसम्म यातायात सेवाको सहजता प्रदान गर्न प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गरेको हो ।

सडक निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गुरुयोजना अनुरूप प्रदेशका सडक निर्माण व्यवस्थित हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवदीले बताए । उनका अनुसार यस गुरुयोजनामा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने सडकहरूलाई जीआईएस नक्सामा रेखांकन गरिनुका साथै ती सडकहरूको जिल्लागत रूपमा सूचिबद्ध पनि गरिएको छ । छनोट भएका सडकहरूको विवरणसहित प्रादेशिक तथा जिल्लागत हिसाबले नक्साङ्कन गरी त्यसैअनुसार लगानी गर्नेगरी तयारी गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेशस्तरमा यातायात, लोकमार्ग र सुरक्षित बसोबास तथा जग्गा एकीकरणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कार्य जिम्मेवारी रहेको छ । सुवेदीका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सडक पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो र सुरिक्षत बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिने तथा उक्त गुरुयोजनाका आधारमा क्रमशः वातावरणमैत्री र अपाङ्गमैत्री सडक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिने कुरा घोषणा भएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारकै आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट वक्तव्यमा कर्णाली प्रदेशमा सुरिक्षत, गुणस्तरिय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिने तथा गुरुयोजनाअनुसार सडकहरूको प्राथमिकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रकाशित मितिः   २८ बैशाख २०८२, आईतवार १०:००