विषादी न्यूनिकरण

कर्णाली प्रदेश सरकारले विषादी न्यूनिकरण गर्न ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ निर्माण गर्न लागिएको हो । विधेयकलाई अघि बढाउन स्वीकृति दिएसँगै ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मा प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनहरू समेटी सो विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । उक्त ऐनको मस्यौदा भने दुई वर्षअघि नै तयार पारिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विषादी न्यूनिकरण गर्न नयाँ ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अर्गानिक प्रदेशको अवधारणालाई सघाउने पू¥याउने उद्देश्यले ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । ऐन निर्माण गरेसँगै रासायनिक विषादीको इजाजतसमेत प्रदेशबाटै प्रदान गरिनेछ । रासायनिक विषादीको इजाजत, विषादी ओसारप्रसार लगायतका काममा समेत प्रदेशले नियमन गर्ने विषय नयाँ निर्माण गर्न लागिएको ऐनमा समेटिएको छ । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा अपनत्व लिनेछ । प्रदेश सरकारले रासायनिक विषादीको न्यूनिकरण गर्ने र रासायनिक विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन निर्माण गरेर साविक कर्णालीका जिल्लालाई रासायनिक विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ । ऐन निर्माण भएसँगै अर्गानिक प्रदेशको योजना सफल बन्ने आशा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सुुरूवाती चरणदेखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि बढाएको छ । सोहीअनुसार बजेट–नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयले प्राथमिकता पनि पाउँदै आएका छन् । नीति–कार्यक्रममा कहिल्यै नछुट्ने अर्गानिक प्रदेशको योजनाले अहिलेसम्म ठोस आधार भने तय गरेको छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन नसकेका हुन् ।

रासायनिक विषादीको न्यूनिकरण गर्ने तथा प्राङ्गरिक विषादीको प्रयोगलाई बढवा दिने लक्ष्य अनुरूप ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । जैविक विषादी प्रदेश तथा उत्पादनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरेर सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशको परिकल्पाना गरिरहे पनि विषादी न्यूनिकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सल्यानको कपुरकोट र पूर्वी–सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको हर्रेबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । तर अहिलेसम्म विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   १ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १०:४५