विद्युत विस्तारमा चासो

अहिले तीन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन परेको छ । कर्णालीको ‘लाइफ लाइन’को रूपमा हेरिएको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन तीन तहकै सरकारबाट पहल थालिएको छ । विगत लामो समयदेखि अवरोध हुँदा विद्युत विस्तारको कामले गति लिन सकेको थिएन । काम रोकिएको थियो । अब भने गति लिने देखिएको छ । संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेसँगै अवरोध हटाएर विद्युत विस्तारको काम अघि बढेको छ । गृह मन्त्रालयदेखि ऊर्जा मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सरकार र सुर्खेतबाट निर्वाचित प्रतिनीधि सभा सदस्यहरूसम्मले विद्युत विस्तारको काम अघि बढाउन पहल थालेका छन् ।

केही दिनअघि मात्र गृहमन्त्री रमेश लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई रोकिएको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशन बमोजिम स्थानीयले अवरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी खटाएर टावर निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । सुरक्षा दिएरै विद्युत विस्तारको काम गरिएको हो । संघीय सरकारले ताकेता गर्दा अब भने विनाअवरोध विद्युत विस्तारको काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । मंगलवार मात्र संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले पनि १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत बाँकेको बानियाँभार क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री खड्काले आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आयोजना विस्तारका क्रममा उक्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन् । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४ बानियाभार क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोधका कारण तीन वटा विद्युत् टावर निर्माण हुन नसकेपछि मन्त्री खड्काले आयोजना निर्माणको क्रममा भइरहेको ढिलाइको बारेमा चासो राखेका हुन् । उनले आयोजनाभित्र परेका घरलाई उचित क्षतिपूर्ति दिँदा पीडितहरूको पुर्नवासको सुनिश्चितता गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

बाँकेको बैजथानस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध गर्दै आएका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिका–१, गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्ने छ, तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । पछिल्लो पटक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा संघीय सांसदसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरेका छन् । स्थानीयले भने कुनै पनि हालतमा बस्तीबाट विद्युत् विस्तार गर्न नहुने बताइरहेका छन् । सुरक्षा घेराबाट चारवटा टावर निर्माण भइसकेका छन् भने अब तीन वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ । विवाद नै विवाद हुँदा आयोजनाले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेको छैन । अब भने गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ बैशाख २०८२, बिहीबार ०५:०३