अलपत्र योजनामा निगरानी

निर्माण सम्झौता भएर पनि अलपत्र परेका आयोजना अघि बढाउन प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ३५ वटा महङ्खवपूर्ण आयोजना अलपत्र परेपछि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्धारित समयमै योजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । दशवटै जिल्लाका पूर्वाधार हेर्ने कार्यालय र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर उनले काम अघि बढाउन भनेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट सञ्चालित प्रगति सन्तोषजनक नभएका आयोजनाहरूका निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुस्त गतिमा भइरहेका कामको विवरण माग गरिएको थियो । अलपत्र अवस्थामा रहेका ३५ योजनाहरूलाई छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

साधनस्रोत र बजेट हुँदाहुँदै पनि योजना अलपत्र पार्ने तथा आयोजना होल्ड गर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अबलम्वन गरेको छ । काम गर्दा केही असहज भएमा सहज बनाउने तथा काम गर्ने वातावरण हुँदाहुँदै काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई निगरानीमा राखिएको जनाएको छ । केही योजनाको भने मिति नै तोकेर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अलपत्र परेका केही योजनाको भने समय नै तोकेर काम सम्पन्न गर्न भनिएको छ । मोतिदान लालसुब्बा मेन्द्रोजेभीलाई दैलेख जिल्लामा रहेको माथिल्लो डुङ्गेश्वर–दुल्लु–बेहुली–कालिकोट सडक र साङ्गेताडा विन्द्रासैनी–चामुण्डा सडक जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्रिवेणी–नर्कु–इल–सडकलाई पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न भनिएको छ । उक्त सडक खण्डको जिम्मा सूर्य–बाङ्गणी जेभीले लिएको छ । यसैगरी नौमुले–विरूवा सिद्वान्त–श्रृङ्गेश्वर आयेजानलाई समेत थपिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न गर्न भनिएको छ । कुइने–जामु– बाबियाचौर– भत्तरी (प्याकेज २ः जलजला– २) लाई पनि तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न भनिएको छ । घाटगाउँ–गटु–सालम–कोरलाबास–कुल्लीमोर सडक निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको हो । बड्डिचौर–बिउरेनी–बावियाचौर–विधापूर सडक र कुइने जामु–बाँवियाचौर प्याकेज–१ को काम तत्कालै सम्पन्न गर्न सुझाव दिइएको छ ।

उल्लेखित आयोजना प्रदेश सरकारको निगरानीमा छन् । मिति नै तोकेर काम सम्पन्न गर्न भनिएको छ । यदि तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न नभए कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने जनाइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा प्रदेशको विकास खर्च समेत कमजोर हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले यो वर्ष भने पुँजीगत खर्च बढाउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । योजना कार्यान्वयनको नीति नै निर्माण गरेर काम अघि बढाइएको हो । सोही योजना अनुरूप प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ बैशाख २०८२, बुधबार ११:०५