खानेपानी पूर्वाधार विकास गर्न सम्झौता

सुर्खेत: संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौता भएको छ । मंगलवार सिंहरबारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस सम्झौतामार्फत संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै, कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिवद्धता रहेको बताए । मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा प्रर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरिने समेत आश्वासन दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भने सर्शत अनुदान घटेर आएको छ ।

यसैगरी कर्णालीका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढाले सम्झौता सम्पन्न भएको यस आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको खानेपानीको क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबीच सन् २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको थियो । सोहीअन्तर्गत प्रदेश सरकारसँग सहकार्य अघि बढाइएको छ । यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच यो ‘सहभागिता सम्झौता’ सम्झौता गरिएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेे मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले बताए । आयोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने १३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रूपैयाँमध्ये आइडिएबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण ८० मिलियन अमेरिकी डलरको लागि चाहिने समपूरक कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने २० मिलियन अमेरिकी डलरको लागत सहभागिता नेपाल सरकारले संघीय सरकारका तर्फबाट तीन दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर, प्रदेश सरकारहरू (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम) का तर्फबाट १० दशमलव ५७ मिलियन अमेरिकी डलर र सरोकारवाला ६ वटा पालिकाहरूका तर्फबाट पाँच दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर तय गरेको जनाइएको छ ।

खानेपानी मन्त्री यादव, कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बुढा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख मोहनमाया ढकाल, शारदा नगरपालिका सल्यानका प्रमुख प्रकाश भण्डारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न गरिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   २४ बैशाख २०८२, बुधबार ११:०४