विद्युत विस्तारमा चौतर्फी चासो

सुर्खेत: अहिले तीन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन परेको छ । कर्णालीको ‘लाइफ लाइन’ को रूपमा हेरिएको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन तीन तहकै सरकारबाट पहल थालिएको छ ।

विगत लामो समयदेखि अवरोध हुँदा विद्युत विस्तारको कामले गति लिन सकेको थिएन । काम रोकिएको थियो । अब भने गति लिने देखिएको छ । संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेसँगै अवरोध हटाएर विद्युत विस्तारको काम अघि बढेको छ । गृह मन्त्रालयदेखि ऊर्जा मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सरकार र सुर्खेतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसम्मले विद्युत विस्तारको काम अघि बढाउन पहल थालेका छन् । केही दिनअघि मात्र गृहमन्त्री रमेश लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई रोकिएको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनबमोजिम स्थानीयले अवरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी खटाएर टावर निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । सुरक्षा दिएरै विद्युत विस्तारको काम गरिएको हो ।

संघीय सरकारले ताकेता गर्दा अब भने विनाअवरोध विद्युत विस्तारको काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । मंगलवार मात्र संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पनि १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाँकेको बानियाँभार क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री खड्काले आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आयोजना विस्तारका क्रममा उक्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४ बानियाभार क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोधका कारण तीन वटा विद्युत टावर निर्माण हुन नसकेपछि मन्त्री खड्काले आयोजना निर्माणको क्रममा भइरहेको ढिलाइको बारेमा चासो राखेका हुन् । ‘स्थानीयवासीले राखेका मागलाई उचित सम्बोधन गरेर आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउनुहोस्, विकासको कामलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा सामान्य मान्छे नमरोस्’ मन्त्री खड्काले भने । उनले आयोजनाभित्र परेका घरलाई उचित क्षतिपूर्ति दिँदा पीडितहरूको पुर्नवासको सुनिश्चितता गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

आयोजना प्रमुख चौधरीले स्थानीयवासीको अवरोधका कारण आयोजना अगाडि बढाउन नसकिएको मन्त्रीसमक्ष जानकारी गराएका थिए । उक्त क्षेत्रमा तीन वटा विद्युत टावर बन्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । उनले सुरक्षा घेराबाट चार वटा टावर निर्माण गरिएको भन्दै बाँकी काम अघि बढाउन स्थानीयसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जनाए । स्थानीयकै अवरोधका कारण काममा बाँधा पुगेको र अहिले पनि अवरोध हटाउन छलफल जारी राखिएको उनको भनाइ छ ।

बाँकेको बैजथानस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध गर्दै आएका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिका–१, गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्ने छ तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । पछिल्लो पटक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा संघीय सांसदसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरेका छन् । स्थानीयले भने कुनै पनि हालतमा बस्तीबाट विद्युत विस्तार गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।

विवाद समाधानका लागि दुई प्रदेशका सरकार प्रमुख, प्रदेश तथा संघीय सांसदसमेत त्यस क्षेत्रमा पुगेका थिए । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पटक–पटक आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेटेर छलफल गरिरहेका छन् । केही दिनअघि मात्र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई काम अघि बढाउन मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए । विवादितबाहेक अन्य स्थानको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । विवाद समाधान भए असार अन्तिमसम्ममा काम सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए ।

लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । हालसम्म आयोजनाको ९० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । अझै १० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ । जग्गा र वनका कारण आयोजनाले तोकिएको मितिमा कामसमेत गर्न सकेको छैन । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपियाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको हो । विवाद नै विवाद हुँदा आयोजनाले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २४ बैशाख २०८२, बुधबार ११:०२