रोजगारी देऊ

सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने सुर्खेतमा मात्र चार सय भन्दा बढी परिवार मुक्त हलियाहरू देखिन्छन् । उनीहरूका लागि सरकारले घर निर्माण गरेर दिएपनि उपयोगी हुन सकेका छैनन् । अहिले घरहरू खाली भएका छन् । २०७२ सालमा नेपाल सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ९ बरकुनामा मुक्त हलियाका लागि २१ वटा घर निर्माण ग¥यो । उक्त बस्तीमा नौ मुक्त हलिया परिवार बस्दै आएका छन् । उनीहरू २०७३ सालदेखि सो बस्तीमा बस्दै आएका हुन् । शिविरमा २१ घर बनेपनि नौ घरमा मात्र मुक्त हलिया परिवार बस्ने गरेका छन् । १२ घरपरिवार शिविरमा बस्दैनन् । दश वर्षदेखि आधा भन्दा धेरै घर रित्तै छन् ।

यसैगरी सरकारले गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. १३ गुमीमा मुक्त हलियाका लागि ३२ वटा घर निर्माण ग¥यो । भेरीगंगा नरपालिकामा बस्दै आएका मुक्त हलियाहरूका लागि राज्यले गुर्भाकोटमा जग्गा खरिद गरेर घर बनायो । एक करोड ३६ लाख खर्च गरेर निर्माण गरेका घर भने हलियाहरू बसेनन् । दश वर्षदेखि घर रित्तै छन् । सरकारले लालपुर्जावाला घर दिँदा पनि मुक्त हलियाहरू बस्न मान्दैनन् । सडक, विद्युत, खानेपानी लगाएतको व्यवस्था नहुँदा बस्तीमा बस्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन् । एकछाक टार्नलाई कमाउन बाहिर जानुपर्ने, परिवार ठूलो तर सरकारले बनाएको घर अपर्याप्त र अन्य सुविधा नहुँदा उक्त बस्ती बर्षौदेखि रित्तो बनेको देखिन्छ । घर बनाइएको छ । तर न खेतबारी छ, न रोजगारीको ज्ञारेन्टी, पेट पाल्नकै लागि सम्भावना भएका क्षेत्रमा बसाई सरेको देखिन्छ । सामान्य आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति नै नगरेर सरकारले हचुवाका भरमा बस्ती बसालेको बन्दै उनीहरूले सरकारले निर्माण गरिदिएको घरमा बस्न नमानेका हुन् । सरकारले रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि पनि ध्यान दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । रोजगारीविनाको हलियामुक्तिले थप बेरोजगार र बेसाहारा बनाएको बताइन्छ ।

सीपमा आधारित रोजगारी नहुनु, बस्ती बस्नका लागि पर्याप्त जग्गा नहुँदा बस्ती छोड्ने क्रम बढेको छ । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गर्दा गरेका बाचा पूरा हुनेमा आशावादी बनेका मुक्त हलियाहरू अहिले निराश बनेका छन् भने सरकारले नै निर्माण गरिदिएका घरहरू पनि रित्तीदै गएका छन् । आधारभूत आवश्यकता समेत परिपूर्ति नगरेर घरमात्र निर्माण गरिँदा रोजगारीको खोजीमा नागरिकले बस्ती छोडेका छन् । सरकारले जुन उद्देश्यले घर निर्माण गरेको हो सोही अनुरूप प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले घर निर्माण मात्रै होइन मुक्त हलियाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ जेष्ठ २०८२, सोमबार ०६:०३