छोरी सुरक्षा योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि भन्दै सञ्चालन गरेको ‘बैंक खाता छोरीको’ कार्यक्रमलाई न प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, न त त्यसलाई बन्द गर्न नै सकेको छ । पछिल्लो समय परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने सरकार स्वमय् अलमलमा परेको देखिन्छ । लोकप्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेगरी सुरु गरिएको कार्यक्रमबाट सरकार पछि हट्न डराइरहेको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा पनि अलमलिएको छ । प्रदेश सरकारलाई आफ्नै लोकप्रिय कार्यक्रम बोझ बनेकोजस्तो भएको छ । परिमार्जन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न त खोजिएिको छ तर त्यसको प्रतिफललाई लिएर सरकार आफै प्रष्ट देखिँदैन । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा सरकार असफल हुने, कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक व्यभार बढ्ने भएपछि कार्यक्रम परिमार्जनमा पनि अन्योलता छाएको छ ।

अहिले कार्यक्रमको ओचित्यमाथि नै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । यद्यपि, परिमार्जन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो समय उक्त कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग जोडेर लैजाने विषयमा समेत बहस चलेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । तर अहिलेसम्म कार्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन । सरकारको आर्थिक व्यभार नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी २० वर्षको आर्थिक व्ययभारको विवरण निकालेको छ । मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले आर्थिक व्ययभारसहितको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको बताएका छन् । उक्त विवरण अनुसार २० वर्षमा १७ अर्ब बजेट ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनाइएको छ । यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसकिने देखिन्छ ।

कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सुरु गरिएको हो । तर आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत् कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । बैंक खातामा मात्रै जम्मा गरिँदा पैसा थुपार्ने काम गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा अन्योलता देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३१ बैशाख २०८२, बुधबार ०५:०३