सरकारका प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिने भएको छ । बुधवार प्रदेशसभामा प्रि–बजेट पेस गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च केन्द्रित गरिने जनाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ल्याइने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै चालु खर्चलाई समेत पुँजीगत खर्च र नागरिक सेवा प्रवाहसँग जोड्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान र विस्तार गर्दै आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च केन्द्रित गरिनुका साथै यस्ता खर्चबाट प्रदेशको राजश्व परिचालन अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने र सामाजिक न्यायमा टेवा पुग्ने गरी सरकारी खर्चलाई निर्देशित हुने अपेक्षा सरकारको छ ।

सरकारले ‘विदेशको अनुभव, स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन)’ भन्ने सोच अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट प्रदेशमा फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सीप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सोको उपयोग हुने गरी प्रदेशमा नै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग र सहुलियतको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने भएको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर लगानी भिœयाउने योजना सरकारको छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, लगानी कोष स्थापना तथा अन्य सहयोग सहुलियत प्रदान, लगानी तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता सरकारको छ । ‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी कर्णाली प्रदेशलाई नेपालकै आकर्षक लगानी केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ’ आगामी बजेटको प्राथमिकतामा भनिएको छ । कर्णाली प्रदेश लगानी पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउनेदेखि प्रदेशमा लगानीयोग्य परियोजना विकास तथा अन्य आवश्यक पूर्वतयारी सहित कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने योजनालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आगामी बजेटमा औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिने जनाएको छ । प्रदेशमा सबै प्रकार र स्तरका उद्योग स्थापना, सञ्चालन र विस्तारमा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सहयोग र सहजीकरण गरी निजी उद्यमीलाई प्रोत्साहन र सहुलियतको व्यवस्था गरिने भएको छ । जडिबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र उत्पादित कृषि उपजको मूल्य श्रृंखला, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीतभण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।ऊर्जा विकास र विस्तार, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण, दिगो पूर्वाधार विकास र उपयोग, पर्यटन प्रवद्र्धन, खेलकुद विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच विस्तारलगायतका क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार १०:४७