स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा टेबुल भइसकेको स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन ऐन–२०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएपछि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समितिले बिहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
सरकारले सहमतिअनुसार विधेयक पास गर्नुको सट्टा उल्टै फिर्ता लिएर माग पूरा गर्न आलटाल गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले आज(शुक्रवार) देखि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन सबै पालिकामा स्थानीय तह सेवा कर्मचारी सञ्जाल संघर्ष समिति गठन गर्ने, जेठ ३ र ४ गते कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने तथा पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी जेठ ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म दैनिक तीन घण्टा पेन डाउन गर्ने र बाँकी समयमा कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने, सोही अवधिमा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पत्रचार तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र माग पूरा नभए जेठ ८ गतेदेखि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवाहरू ठप्प पारेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रिले अनसन र धर्ना दिने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।
स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन ऐन–२०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मंगलवार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संसद्बाट फिर्ता लिएका थिए । गत असोजमा जारी भएको ऐनप्रति स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले असहमति जनाएपछि कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनका लागि प्रदेशसभामा लगिएको थियो । तर कर्मचारीसँग विधेयक अधिवेशनमै ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले कर्णाली प्रदेश निजामति ऐनको व्यवस्थासँग तादम्यता र एकरूपता कायम गर्न आवश्यक भएको भन्दै संसदबाट विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
साझा बिसौनी ।