कर्णालीमा कुपोषणको दर बढ्दो क्रममा छ । पछिल्ला केही वर्षयताका सरकारी तथ्यांक केलाउँदा कर्णालीमा कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो देखिएको छ । राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशमा ३६ प्रतिशत बालबालिकामा...
संघीय सरकारले आर्थिक व्ययभार कम गर्न करार सेवाका कर्मचारी कटौती गर्ने योजना ल्यायो । जसअनुसार स्थानीय सरकारले धमाधम करार कर्मचारी कटौती गरे । तर यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा...
सम्झौताअनुसार बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डको साढे १२ किलोमिटर सडक २०८१ असार १५ मा निर्माण सकिनुपर्ने हो । तर पश्चिम सुर्खेतमा निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गतको यो खण्ड निर्माणको काम निकै सुस्त गतिमा...
कर्णाली प्रदेशमा प्रशस्त जडिबुटी पाइन्छ । जडिबुटीका लागि खानी नै हो भन्दा फरक पर्दैन । यहाँ बहुमूल्य जडिबुटी उत्पादन हुन्छ । विशेष गरेर हिमाली जिल्लाहरुमा यसको उत्पादन धेरै भइरहेको...
आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । जेन–जी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भयो । नयाँ नागरिक अन्तरिम सरकार बन्यो । सोही सरकारले फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेको हो । निर्वाचनका लागि धमाधम तयारी...
कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन् । दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति नहुँदा सरकारी निकायहरुको कार्यसम्पादन प्रभावित भइरहेको छ । त्यसो त करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर भएपनि कतिपय कार्यसम्पादन भइरहेका छन् ।...
पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती अब नयाँ रहेन । सडक होस् या भवन निर्माणका काम वर्षौंसम्म अल्झिएका थुप्रै उदाहरण छन् । कहिले निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही त कहिले जिम्मेवारी निकायकै...
कर्णाली प्रदेशमा महिलाहरु घरेलु हिंसाको सिकार हुने गरेका घटना धेरै भेटिन्छन् । पछिल्लो समय त घरभित्रै महिलाको हत्यासम्म हुने गरेका जघन्य घटना हुन थालेका छन् । एउटा अध्ययनले प्रत्येक १०...
सुर्खेतको ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक सम्पदा हो, काँक्रेविहार । नेपालकै पहिलो संरक्षित वन पनि हो । तर संरक्षणमा ध्यान नदिँदा चोरी–तस्करी हुने गरेको छ । संरक्षणकै लागि भनेर पर्खाल लगाउने योजना अघि बढाइएको...
पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले एकातर्फ विकासको गतिलाई कम गर्छ भने अर्कोतर्फ लागत बढाउँछ । निर्माण सुरु भएर वर्षौसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका कैयन् उदाहरण छन् । शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा...
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको ६ वर्ष भइसकेको छ । श्रमिकहरुको सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७६...
वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा मागअनुसारको खानेपानी आपूर्ती छैन । स्थानीय स्रोत न्यून छन् । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी संस्थाले विभिन्न खोलाबाट संकलन गरेर वितरण गरे पनि पर्याप्त भएको छैन । त्यसैले खानेपानीकै...