सामाजिक सुरक्षामा उपेक्षा

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको ६ वर्ष भइसकेको छ । श्रमिकहरुको सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७६ साउनदेखि सरकारले योगदान रकम संकलन गर्न थालेको थियो । तर यसको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन अझ कमजोर देखिएको छ । कोषमा कर्णाली प्रदेशबाट न्यून सहभागिता देखिएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँ कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकहरुको संख्या निकै कम छ । सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णाली पछि परेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कर्णालीका रोजगारदाता र श्रमिकहरुको उक्त कोषमा आकर्षण नदेखिएको हो ।

संघीय सरकारले विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो । कर्णालीमा हालसम्म दुई सय ९४ रोजगारदाता मात्रै कोषमा आवद्ध भएका छन् । त्यसैगरी कर्णालीबाट दुई हजार ६ सय ९५ जना मात्रै अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र स्वरोजगार व्यक्ति कोषमा आवद्ध रहेको पाइएको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो । कोषको कार्यालय स्थापना नहुनु, रोजगारदाता, श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषका बारेमा थाहा नहुनु, तीनै तहका सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता नदिनुलगायतका कारणले कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न तीन तहका सरकार र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

कोषको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ता (श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति) बागमती प्रदेशबाट छन् । दोस्रोमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्रदेश कोशी छ । लुम्बिनी, गण्डकीमा पनि ठूलो संख्यामा योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा सन्तोषजनक छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वास्थ्य, दुर्घटना, आश्रित परिवारलाई सुविधा र पेन्सन गरी चार प्रकारका योजना अघि सारेको छ । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना पनि ल्याएको छ । श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सके मात्र आइपर्ने जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । तर यसमा सरोकारवालाहरुको चासो भने कमै देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ मंसिर २०८२, शुक्रबार ०५:०३