सडकमा ढिलासुस्ती

सम्झौताअनुसार बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डको साढे १२ किलोमिटर सडक २०८१ असार १५ मा निर्माण सकिनुपर्ने हो । तर पश्चिम सुर्खेतमा निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गतको यो खण्ड निर्माणको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । संघीय सरकारबाट बजेट नआएको कारण देखाउँदै प्रक्रिया नै पूरा नगरी प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिएको यो आयोजना सम्पन्न हुन अझै डेढ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक खण्डको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । हालसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । उक्त सडक खण्डको साढे १२ किलोमिटरमा सडक निर्माणको काम भइरहेको हो ।

यो सडक खण्डका लागि प्रदेश सरकारले ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त खण्डमा अनक जयदेवी जेभी बाँकेले ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग सम्झौता गरेको हो । २०७९ देखि काम सुरु भएको उक्त खण्डमा २०८१ असार १५ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि काम अझै अधुरै छ । अहिले म्याद थप गरिएको छ । २०८३ असारसम्मका लागि म्याद थपिएको हो । म्याद थप गरेर निर्माणको काम भइरहेको छ । हालसम्म ३५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । प्रक्रियागत ढिलाइसँगै ठेकदार कम्पनीको गम्भीर लापरबाहीका कारण काम लक्ष्य अनुरुप हुन नसकेको हो । अहिले भने काम धमाधम भइरहेको जनाइएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतका तीन खण्डमा काम भइरहेको छ । ४५ किलोमिटरको सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण थालिएको छ ।

यस्तै, विद्यापुर–बल्दे सडक खण्डमा अहिले काम धमाधम भइरहेको छ । पश्चिम क्षेत्रका तीन खण्डमध्ये यो तेस्रो खण्ड हो । २२ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणका लागि एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्नेगरी बानियाँ मोतिदान डि.एस. जेभी काठमाडौंले ठेक्का सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार २०७९ फागुन १७ गतेदेखि सुरु भएको काम २०८२ फागुन १६ गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । उक्त खण्डमा काम सन्तोषजनक भएको पाइएको छ । राजमार्गअन्तर्गत खम्बागाडे–विद्यापुर सडक खण्डको काम पनि भइरहेको छ । खम्बागाडे–विद्यापुर सडक खण्डको दश किलोमिटरको काम हुनेछ ।

केही दिनअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सडकको कामको अनुगमन गरेका थिए । उनले कामलाई गति दिन निर्देशन पनि दिए । पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती नयाँ होइन । तर यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार हुन पनि सकेको छैन । नीतिगतरुपमै पनि आयोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीलाई नियमन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १ पुष २०८२, मंगलवार १६:३२