प्रदेशको ढुकुटी जडिबुटी

कर्णाली प्रदेशमा प्रशस्त जडिबुटी पाइन्छ । जडिबुटीका लागि खानी नै हो भन्दा फरक पर्दैन । यहाँ बहुमूल्य जडिबुटी उत्पादन हुन्छ । विशेष गरेर हिमाली जिल्लाहरुमा यसको उत्पादन धेरै भइरहेको छ । उत्पादन भएको वस्तुहरुको सहज रुपमा बजारीकरण हुन भने सकेको छैन । बिचौलीयाहरुले नाफा लिनुबाहेक न त यहाँको प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै लाभ लिन सकेका छन् । प्रदेश सरकारले योजना नबनाएको भने होइन । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने गरेको उक्त योजनाले अहिलेसम्म सार्थकता पाएको छैन । संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारले समेत आफ्नो योजनामा उक्त विषय समावेश गरेका छन् । तर त्यसको योजनावद्ध रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले समेत प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय उल्लेख गरेको छ । कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्य जस्तै छ । सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई आर्थिक हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गर्छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नछुट्याउने विषय मध्ये एक यो पनि हो । जसले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । सुरुवातीका आर्थिक वर्षदेखि नै प्रदेश सरकारले उक्त योजना ल्याएको हो । तर प्रभावकारी रुपमा योजना कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त विषय समावेश गरिएको छ । बर्सेनिरुपमा जडिबुटीको प्रवद्र्धन गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कर्णालीको जडिबुटी, प्रदेशको ढुकुटी’ भन्ने मान्यतालाई साकार पार्न योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । सुगन्धित वनस्पति तथा जडिबुटी खेती, संरक्षण, संकलन, प्रशोधन, मूल्य श्रृंखला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै प्रदेशलाई जडिबुटीको हबका रुपमा विकास गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारले बर्सेनि यस्ता नारा निर्माण गर्ने गरेको छ । ती नारा नारामै सिमित बन्दै गइरहेका छन् ।

कर्णालीमा एक सय ४७ जडिबुटी पाइन्छन् । तर संकलन र प्रशोधन केन्द्र नहुँदा ती जडिबुटीको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । बजारीकरणमा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशलमा पाइनेजडिबुटीहरूको पहिचान, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण गरी आर्थिक आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्न सकिन्छ । तर कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरिएका दर्जन बढी प्रशोधन केन्द्र अलपत्र अवस्थामा छन् । यो वर्ष पनि संघीय र प्रदेश सरकारले उक्त योजना आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखेका छन् । यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार चुकेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ मंसिर २०८२, आईतवार ०५:०३