अलपत्र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले एकातर्फ विकासको गतिलाई कम गर्छ भने अर्कोतर्फ लागत बढाउँछ । निर्माण सुरु भएर वर्षौसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका कैयन् उदाहरण छन् । शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले अलपत्र बनेका शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बेला–बेला भइरहने सरकार परिवर्तन तथा बजेट अभावमा अलपत्र बनेका पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर उक्त योजना ल्याएको छ । एउटा सरकारले निर्माण थालेका योजना अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने हुँदा सयौँ शैक्षिक पूर्वाधार अलपत्र बनेका छन् । विगतमा प्रदेश सरकारले सुरु गरी निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सामुदायिक विद्यालयका अधुरा भवन पहिचान गरी निर्माण गर्न लागिएको हो ।

विगतमा सरकारले निर्माण सुरु गरेका धेरै विद्यालय भवन अलपत्र बनेका छन् । आवश्यकता र निर्माणको अवस्था हेरेर यो वर्ष अधुरा भवन पहिचान गर्ने र काम अघि बढाइने भएको छ । अधुरा भवन अलपत्र हुँदा सरकारको लगानी खेर जाने भएकाले पहिचान गरेर शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बढी नै आवश्यक भएका भवन निर्माणको काम सरकारले अघि बढाउने भएको हो । प्रदेश सरकारले यो वर्ष तीन सय ९० वटा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अनुरूप काम अघि बढाइएको छ । यो वर्ष प्रदेशभर साना ठूला गरेर तीन सय ९० वटा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । यसअघि बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा विद्यालयका भवन अलपत्र पर्ने गरेका थिए । यो वर्ष भने बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । तीन सय ९० वटा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्न एक अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । सोही योजनाअनुसार नै ठाउँ–ठाउँमा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण थालिएको छ ।

गत वर्षहरूमा बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नगरेर पूर्वाधार निर्माणका काम थाल्दा शैक्षिक भवन अलपत्र हुने गरेका थिए । यो वर्ष बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुरुप पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । पछिल्लो समय शैक्षिक पूर्वाधार योजना प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ । सरकारले अपुरा शैक्षिक पूर्वाधारलाई समेत सम्पन्न गर्ने भएको छ । सरकारको लगानी पूरा गर्ने नीति अनुरुप अधुरा योजनालाई पूरा गर्न लागेको हो ।

प्रकाशित मितिः   २१ मंसिर २०८२, आईतवार १५:०८