पदपूर्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध

कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन् । दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति नहुँदा सरकारी निकायहरुको कार्यसम्पादन प्रभावित भइरहेको छ । त्यसो त करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर भएपनि कतिपय कार्यसम्पादन भइरहेका छन् । तर पछिल्लो समय संघीय सरकारले नै करारका कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ । कानुनले पनि करार कर्मचारीको स्थानमा स्थायी पदपूर्तिमा जोड दिएको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहरुले पनि धमाधम करार कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । तर चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ पदपूर्तिको प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगलाई दिनुपर्ने माग फारमको विवरण नपठाउँदा पदपूर्तिको प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले विभिन्न समयमा विभिन्न तहका पदका लागि माग आकृति फारम पठाउन परिपत्र गरेको भएपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुनै पनि तहको माग आकृति फारम पठाएको छैन । सरकारले माग फारम नै नपठाएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग कामविहीन बनेको छ । आयोगले नवांंै, सातांै, पाँचांै र चांैथो तहका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माग आकृति फारम भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो । तर सरकारले दरबन्दी नै नपठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको हो । यो वर्ष आयोगले कुनै पनि विज्ञापनका काम गरेको छैन । प्रदेश सरकारले भने कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र व्यवभार कटौतीका लागि भन्दै नयाँ भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नयाँ पदपुर्तिका लागि माग आकृति फारम नपठाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । १९ चैत २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म पदपूर्तिका लागि कुनैपनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेको थियो । नयाँ ओएनएम तयार भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी संख्यामा वृद्धि हुनेछ ।

नयाँ ओएनएमका लागि कार्यालयले स्थानीय तहहरुबाट विवरण भने मागेको छ । तर स्थानीय तहबाटै विवरण नआउँदा ढिलाइ भएको देखिन्छ । स्थानीय तहले विवरण पठाउन आनाकानी गरेकाले ओएनएम स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसो त कार्यबोझ भन्दा धेरै कर्मचारी हुँदा प्रदेशको आन्तरिक श्रोतले धान्न नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर नयाँ पदपूर्ति रोक्का गरेको थियो । अहिले कर्णाली प्रदेशका लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । एकातर्फ आर्थिक व्ययभार कटौती गर्ने सरकारको निर्णय र अर्कोतर्फ नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा कतिपय प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको अभाव देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ मंसिर २०८२, बिहीबार ०५:०३