गत पुस १० गते बनेको सातदलको गठबन्धन दुई महिनामै भत्किएको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) पनि सोमवार सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमालेले पुष्पकमलदाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने र...

कर्णाली प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति हुँदैछ । विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था, भौतिक संरचना विस्तार, आधुनिक र प्रविधिमैत्री चिकित्सा उपकरणसहितको विशेषज्ञ चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित अस्पताल विकास भइरहेको छ । पछिल्लो समय...

शिक्षामा नागरिकको पहुँच बढेपनि सबै नागरिक साक्षर हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका थुप्रै नागरिक निरक्षर छन् । कर्णाली सरकारको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा झन्डै साढे चार लाख नागरिक...

कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । यहाँ बर्सेनि विपद्का घटना हुन्छन् । बाढी–पहिरो, आगलागी, चट्याङलगायत विविध घटनामा परेर ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । तर विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि पर्याप्त तयारी...

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति सुधार हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को सात महिनामा जम्मा १६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । माघ मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत...

बालबालिका देशका भविष्य हुन् । तर उनीहरू नै राज्यको बेवास्तमा पर्दै आएका छन् । बालबालिकाको हकहित र संरक्षणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ...

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन हुँदा सुरुवातमा सात मन्त्रालय कायम गरियो । तर पहिलो कार्यकालमा राजनीतिक सत्ता–समीकरणमा फेरबदल हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर जलस्रोत र ऊर्जा विकास मन्त्रालय थप भयो ।...

कर्णालीमा यो वर्ष पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा कर्णाली प्रदेशभर करिब पाँच सय माधवaअधिकार उल्लघनका घटना भएका...

विपन्न परिवारलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न सञ्चालन गरिएको ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रम कर्णालीका लागि प्रभावकारी बनेको छ । बर्सेनि आगलागीको जोखिममा रहने यहाँका बस्तीमा उक्त कार्यक्रम लागू भएसँगै खरका छानालाई...

तीन तहका सरकारमध्ये तल्लो तहको सरकार हो, पालिका । संविधानलाई स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । एकल तथा साझा अधिकार दिएको छ । जसअन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्नै वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्दछन् । तर...

कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने निर्णय ग¥यो । अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने योजना बनायो । प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी...

कर्णालीमा कर्मचारी अभाव पुरानै समस्या हो । मुलुक संघीयतामा गइसक्दासम्म पनि यसको समाधान हुन सकेको छैन । प्रदेशले सुरुवातदेखि नै पर्याप्त कर्मचारी पाएन । प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रो...