साक्षरता अभियान अलपत्र
शिक्षामा नागरिकको पहुँच बढेपनि सबै नागरिक साक्षर हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका थुप्रै नागरिक निरक्षर छन् । कर्णाली सरकारको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा झन्डै साढे चार लाख नागरिक अहिले पनि निरक्षर छन् । यहाँको साक्षरता दर ६२ प्रतिशत हाराहारी छ । कर्णालीका ३८ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ गर्नसमेत जान्दैनन् । पूर्ण साक्षर बनाउन अभियान सञ्चालन भएपनि त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय उक्त अभियानप्रति स्थानीय सरकारले कम चासो दिएका छन् । अधिकांश जिल्लाहरूमा अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । पालिकाहरूले विभिन्न समयमा साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन ।
जुम्लामा लामो समयदेखि साक्षरता अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रम पनि ठप्प छन् । त्यहाँ विगतभन्दा साक्षरता दर बढेको भएपनि पालिकाहरूले अग्रसरता नदेखाउँदा अभियान सेलाएको छ । स्थानीय सरकारको चासोमा नपरेपछि यसअघि थालिएका अभियान पनि अलपत्र परेका हुन् । मुुगुु पनि साक्षर घोषणा नभएको जिल्लामा पर्छ । त्यहाँका चारवटै पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । यो जिल्लामा ११ हजार नागरिक निरक्षर रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । साक्षर घोषणा गर्नका लागि पालिकाहरूले कुनै ठोस योजना र बजेटको व्यवस्था गरेका छैनन् । हुम्लाका सातमध्ये ६ वटा स्थानीय तह साक्षर घोषणा गरिएका छैनन् । जुम्ला, मुगु र हुम्लाका पालिकाहरू मात्र नभइ कर्णालीका थुप्रै स्थानीय तहमा साक्षरता अभियान बेवारिसे बनेका छन् । पालिकाहरूले शिक्षा नीति, ठोस योजना तथा कार्यक्रम नबनाउँदा अभियान अलपत्र परेका हुन् । शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले पालिकाहरूमा पठाउने बजेट अपुुग हुँदा पनि साक्षर अभियानहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्नका लागि नगरपालिकालाई तीन लाख र गाउँपालिकालाई दुुई लाखका दरले बजेट पठाउने गरिएको छ । जुन अभियान सञ्चालनका लागि अपुग हुने गरेको हो ।
अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले कमै चासो दिने गरेका छन् । साक्षर घोषणा भएका कतिपय पालिकाहरूमा पनि निरन्तर सिकाइका गतिविधि नहुँदा फेरि निरक्षरको संख्या बढ्न थालेको छ । निरक्षरता हटाएर साक्षरता दर बढाउन सुरु गरिएका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित योजना र आवश्यक बजेटको अभावमा अधुरै रहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले यस अभियानका लागि योजना निर्माण र बजेट विनियोजन गर्न समेत छोडेका छन् । स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पूर्वाधार निर्माण पर्दा शिक्षाको सवाल ओझेलमा परेको छ । शिक्षामा जनशक्ति अभाव हुनुु, स्थानीय सरकार जिम्मेवार नहुनु र बजेटको समस्याका कारण यस्ता कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।
प्रकाशित मितिः १५ फाल्गुन २०७९, सोमबार ०५:०३
सम्पादकीय ।