खर्चमा कमजोर

तीन तहका सरकारमध्ये तल्लो तहको सरकार हो, पालिका । संविधानलाई स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । एकल तथा साझा अधिकार दिएको छ । जसअन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्नै वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्दछन् । तर बजेट कार्यान्वयनमा भने माथिल्ला दुई तहका सरकारजस्तै स्थानीय सरकार पनि कमजोर देखिएका छन् । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा कर्णालीका अधिकांश स्थानीय सरकारले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेनन् । विशेष गरेर विकास बजेट खर्च निराशाजनक रह्यो । पहिलो कार्यकालमा जस्तै दोस्रो कार्यकालमा पनि स्थानीय सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएका छन् । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पालिकामा चालुतर्फको पर्याप्त खर्च हुने तर पुँजीगत खर्च न्यून हुने विगतकै समस्या दोहोरिएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सकिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यो अवधिमा १८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि पुँजीगततर्फ ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा करिब नौ करोड खर्च भएको छ । पूर्ण बजेट कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेको ६ महिनामा ४१ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरपालिकाले पुँजीगतको तुलनामा चालुतर्फको बजेट खर्च भने बढी गरेको छ । चालु र पुुँजीगत गरी ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो वर्षका लागि वीरेन्द्रनगरले कूल एक अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै सल्यानको शारदा नगरपालिकाको विकास बजेट खर्च अझ निराशाजनक छ । नगरपालिकाले गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म १० दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको हो । यो वर्षका लागि ६७ करोड ५० लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले चालु र पुुँजीगत गरी ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १७ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा एक करोड ८७ लाख २८ हजार मात्रै खर्च गरिएको छ । चालुुतर्फ भने ४९ करोड ९४ लाख ६० हजार विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको अवधिमा १५ करोड ९६ लाख खर्च गरेको हो । चालुु बजेट ३२ प्रतिशत कार्यान्वयन गर्दा पुँजीगत बजेट खर्च १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । वीरेन्द्रनगर र शारदाजस्तै कर्णालीका अधिकांश पालिका बजेट खर्चमा कमजोर देखिएका छन् ।

विकास बजेट कार्यान्वयनमा मात्रै होइन आन्तरिक आम्दानी बढाउन पनि स्थानीय सरकार सफल हुन सकेका छैनन् । यो अवधिका लागि निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व संकलन गरेका छन् । अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार वित्तीय प्रगतिमा कमजोर देखिन्छन् । बजेटको उचित कार्यान्वयन नहुँदा विकासको गति अगाडि बढ्दैन । जसले गर्दा नागरिक अपेक्षामा स्थानीय सरकार खरो उत्रिन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   ७ फाल्गुन २०७९, आईतवार ०५:०३