उपलब्धिहीन मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन हुँदा सुरुवातमा सात मन्त्रालय कायम गरियो । तर पहिलो कार्यकालमा राजनीतिक सत्ता–समीकरणमा फेरबदल हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर जलस्रोत र ऊर्जा विकास मन्त्रालय थप भयो । सत्तारुढ दलहरूको भागबन्डा मिलाउन हचुवाका भरमा मन्त्रालय थपिएको थियो । तर यसरी थपिएको मन्त्रालय औचित्यहीन अवस्थामा एक वर्ष सञ्चालनमा रह्यो । मन्त्रालय नयाँ बनेपनि त्यसले न कुनै काम गर्न सक्यो न आफ्नै अस्तित्व जोगाइराख्न सक्यो । निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेपछि उक्त मन्त्रालयलाई पनि पहिलेकै भौतिक पूर्वाधारमा गाभिएको छ । यसरी भागबन्डाको स्वार्थका लागि बनाइएको मन्त्रालयको एक वर्ष भने उपलब्धिविहीन रह्यो ।

अहिले दुई मन्त्रालय गाभेर एक बनाइएको छ । तर मन्त्रालय गाभिए पनि समस्या भने ज्युँका त्युँ छन् । कर्णाली सरकारको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा जनशक्तिको चरम अभाव छ । मन्त्रालय गाभ्नुअघि दुवैमा जनशक्तिको अभाव थियो । एउटै मन्त्रालय बनाएपछि पनि कर्मचारीकै समस्या झेल्नुपरेको छ । मन्त्रालयमा प्राविधिकसहित ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १९ जना कार्यरत छन् । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको गरी कूल दरबन्दी दुुई सय २२ जनाको हो । तर, दरबन्दीभन्दा झन्डै आधा कर्मचारी मात्रै छन् । मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूमा एक सय ४७ कर्मचारी कार्यरत रहेका हुन् । उक्त मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको झनै अभाव छ । विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयसँग एक सय ३६ प्राविधिक दरबन्दीमा ७० जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारी अभाव र त्योपनि प्राविधिक धारको जनशक्ति निकै कम हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर परिरहेको छ ।

मन्त्रालयमा एक जना प्राविधिक कर्मचारीले धेरै क्षेत्र हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । ऊर्जा हेर्ने दुुई जना प्राविधिक कर्मचारी हुनुुपर्नेमा एक जना पनि छैनन् । दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा मन्त्रालयले वार्षिक लक्ष्यअनुुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति नहुुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित बनेको छ । यो मन्त्रालयमा हाल ४९ प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ भने ऊर्जा हेर्ने प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी नै थोरै छ । ऊर्जातर्फ दुई जनाको दरबन्दी रहेकोमा दुवै पद खाली छन् । सेवा क्षेत्र विस्तार र मन्त्रालय गाभिएता पनि सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइएको छ । कर्मचारी अभावकै कारण ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ र ऊर्जासम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा चुुनौती देखिएको छ । राजनीतिक स्वार्थमा मन्त्रालय फुटाउने र गाभ्ने तर समस्या समाधानमा भने राजनीतिक नेतृत्व गम्भिर देखिएको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १० फाल्गुन २०७९, बुधबार ०५:०३