बालबालिकाका सवालमा उदासीन

सुर्खेत: पञ्चपुरी नगरपालिकाले बालबालिकाका लागि आवश्यक एउटा पनि कानुन निर्माण गरेको छैन । स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएता पनि यो पालिकाले आलटाल गर्दै आएको हो । पालिकाको प्राथमिकतामा नपर्दा बालबालिकाका सवाल ओझेलमा परेका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि बालबालिकाका नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । पञ्चपुरीमा बल्ल बालबालिकासम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि गृहकार्य थालिएको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मीले त्यसका लागि बालबालिकाको विवरण संकलनको काम थालेको बताइन् । ‘बेसाहारा र लक्षित वर्गका बालकालिकाको तथ्याङ्क संकलनको काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाको संरक्षण तथा उनीहरूको अधिकारको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । कानुन निर्माणको तयारी गरिएको दाबी गरे पनि पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बालिकाको क्षेत्रमा छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छैन । आवश्यक ऐन निर्माण गरेर बालबालिकाका सवालमा विभिन्न शीर्षकमा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको उपप्रमुख रेग्मी बताउँछिन् ।

कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले भर्खरै सम्पन्न हिउँदे गाउँसभाबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि कार्यविधि पास गरेको छ । बालबालिकाका लागि ऐन निर्माणको काममा जोड दिइएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अल्किना बमले बताइन् । पालिकाको अघिल्लो कार्यकालमै ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । त्यसलाई केही परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिन लागिएको पालिकाले जनाएको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि कानुन आवश्यक देखिएकाले त्यसतर्फ आफूहरू गम्भीर भएर लागेको उपाध्यक्ष बम बताउँछिन् । ‘अब कानुन पनि बन्दै छ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरेर काम गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’ कानुन नहुँदा यो पालिकाले पनि अहिलेसम्म बालबालिकाका कुनै पनि शीर्षकमा बजेट छुट्याउने गरेको छैन । यी दुई वटा मात्र नभइ कर्णालीका अरु थुप्रै पालिकाहरू बालबालिकाको संरक्षणमा उदासीन रहेको देखिएको छ । प्रदेशका झन्डै ५० प्रतिशत पालिकाहरूले बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नै निर्माण गरेका छैनन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ३५ वटाले मात्र बालअधिकारसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बनाएका छन् । प्रदेशभरका २८ वटा स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन भएका छन् । त्यस्तै, ४४ वटा स्थानीय तहले मात्र बाल कल्याण अधिकारी नियुुक्त गरेको पाइएको छ । प्रदेशभर १५ वटा स्थानीय तहले मात्रै बाल कोष स्थापना गरेका छन् । कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेका पालिकामा समेत एकीकृत योजना निर्माण भएको छैन । जसले गर्दा बनेका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कर्णाली प्रदेश समन्वय अधिकृत डम्बर रोकाया बालबालिकाका सवाल स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँछन् । उनले प्रदेश सरकारले समेत बालअधिकार संरणका विषयमा बेवास्ता गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था निकै सुस्त छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम एकीकृत कानुनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् ।’

बालबालिकाको हकहित र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म कर्णाली सरकारले प्रदेशस्तरीय बालअधिकार समितिसमेत बनाएको छैन । प्रदेशले बालिबालिका सम्बन्धी कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ गरिरहेको छ । बालअधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञावलीको दाबी छ । उनी भन्छिन्, ‘ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जानेछ ।’ संघीय बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ मा टेकेर प्रदेशले ऐन निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ ले स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि अनिवार्य कानुन नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । कानुन तथा कार्यविधि निर्माण, स्थानीय बालअधिकार समिति गठन, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त र बाल कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले झन्डै ६ वर्षको अवधिमा बालबालिकालाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक नीति र कार्ययोजनालगायतका संरचना बनाएका छैनन् ।

गाउँ÷नगर र प्रदेश सरकारले कानुन तथा ठोस योजना निर्माण नगर्दा बालिबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा बाधा पुगेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । आवश्यक कानुन निर्माण नगरिँदा बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणजस्ता विषयबाट वञ्चित हुनु परेको महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले बताइन् । ‘ठूलो संख्यामा अहिले पनि बेसाहारा बालबालिका संरक्षण बाहिर छन् । स्थानीय सरकारले यो विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।’ पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका स्थानीय तहले बालबालिकाका सवालमा बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । अधिकारकर्मीहरूका अनुसार जनप्रतिधिलाई बुुझाउन नसक्दा स्थानीय तहमा बालबालिकाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू ओझेलमा परिरहेका छन् । बालअधिकार महासन्धि र संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाबारे जनप्रतिधिलाई पर्याप्त जानकारी हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । कानुन निर्माण गरेका पालिकाहरूमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि बनेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरू नै यस विषयमा संवेदनशील बन्न नसकेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ ।

प्रकाशित मितिः   १० फाल्गुन २०७९, बुधबार ०५:०५