जोखिम न्यूनिकरण

कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । यहाँ बर्सेनि विपद्का घटना हुन्छन् । बाढी–पहिरो, आगलागी, चट्याङलगायत विविध घटनामा परेर ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । तर विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि पर्याप्त तयारी हुँदैन । जसका कारण पनि क्षति बढी हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय भने सरकार पनि संवेदनशील देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न संघ–संस्थाहरूको सहकार्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । सरकारले विपद्को पूर्वतयारीका लागि प्रदेशस्तरीय आकष्मिक कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गरेको हो । आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि सहकार्य र समन्वयमा सुधार गर्दै कर्णालीमा विपद्बाट हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्यले विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माणका लागि मस्यौदा तयार पारिएको छ । मानवतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूको जिम्मेवारीका साथै कर्तव्यसहितको मस्यौदा निर्माण गरिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघको साझेदारीमा प्रदेशस्तरीय आकष्मिक कार्ययोजनाको ‘ड्राफ्ट’ बनेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ती विषयगत निकायले विपद् प्रतिकार्य र व्यवस्थापनका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने गरी मस्यौदा निर्माण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशील विभिन्न नौ वटा विषयगत समूहहरूले मस्यौदाका सम्बन्धमा आ–आफ्नो कार्ययोजना बनाएका छन् । खोज तथा उद्धार समूहले घाइते तथा बिरामीको उद्धार तथा जीवन बचाउने र बेपत्ताको खोजी गर्ने योजना बनाएको छ । विपद्को प्रतिकार्यका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने तयार पारिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी तयारी अवस्थामा रहनेछन् । यो विषयगत समूहको नेतृत्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सह नेतृत्व सुरक्षा निकायहरूले गर्नेछन् । त्यस्तै, विपद् प्रतिकार्य योजनाका लागि बन्दोबस्ती विषयगत समूहको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जसको नेतृत्व पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सह नेतृत्व विश्व खाद्य कार्यक्रमले गर्नेछ । खानेपानी तथा सरसफाई विषयगत समूहले प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा ‘वास कलष्टर’को क्रियाशीलता एवम् क्षमता विकासका सवालमा काम गर्ने भनिएको छ ।

प्राकृतिक विपद् थाहा दिएर नआउने भएकाले पूर्वतयारी हुनु अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि विशेष योजना बनाउन आवश्यक छ । विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा विपद् प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि योजना निर्माणमा सरकारले थालेको कदम प्रशंसनीय छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ फाल्गुन २०७९, आईतवार ०५:०३