योजना कार्यान्वयन गर
कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने निर्णय ग¥यो । अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने योजना बनायो । प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नेलगायतका नीति लिइएको थियो । तर सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दासम्म पनि निर्णयले मूर्त रूप पाउन भने सकेन । अर्गानिक कार्यक्रमका नाममा भने वार्षिक करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ । तर त्यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । अर्गानिक प्रदेश घोषणाका लागि चलिरहेका त्यस्ता विभिन्न अभियान प्रभावकारी भने बन्न सकेका छैनन् । यो अवधिसम्म सरकार अर्गानिक प्रदेश बनाउने लक्ष्यमै अलमल देखिएको छ । लामो समयसम्म अर्गानिक प्रदेश निर्माणका आधारहरू नै तय हुन नसकेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी दुुई अर्ब हाराहारीमा यसै शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । हरेक वर्ष विनियोजित सबै बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन । अर्गानिक उत्पादनको वार्षिक कार्यक्रममार्फत जिल्लामा बजेट गए पनि खर्च नभइ फिर्ता हुने गरेको हो । बाँझो जग्गा उपयोग, प्रविधिमा आधारित खेती र प्राङ्गारिक मल कारखाना उत्पादन गर्न चाहने कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म अर्गानिक प्रदेशको आधार निर्माणका लागि पाँच वटा कानुन निर्माण गरेको छ । अर्गानिक प्रदेशको जग तयार गर्न विभिन्न ऐन, नियम र नीति निर्माण गरिएको हो । प्राङ्गारिक कृषि ऐन, प्राङ्गारिक उत्पादन प्रशोधन मापदण्ड, सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण निर्देशिका, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका र प्राङ्गारिक कृषि योजना तयार पारिएको छ । अर्गानिक प्रदेश निर्माणको पहिलो आधारका रूपमा नीति निर्माण गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा उपलब्धी देखिएको छैन । विषादी परीक्षण प्रयोगशालाजस्ता प्रविधि र उपकरणको अभाव हुँदा प्रदेशभित्रै उत्पादित कृषि वस्तु अर्गानिक छ कि छैनन् भन्नेमा सरकार अनभिज्ञ छ । त्यस्तै, सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन योजनामा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
सुरुवातमा उच्च महङ्खव दिएर घोषणा गरिएको अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयनमा भने सरकार सुस्त देखिएको हो छ । यद्यपि, वर्तमान सरकारले पनि अर्गानिक प्रदेश निर्माण योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धताले मात्रै पनि पुग्दैन, व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः ५ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार ०५:०३
सम्पादकीय ।