बालबालिकालाई बेवास्ता

बालबालिका देशका भविष्य हुन् । तर उनीहरू नै राज्यको बेवास्तमा पर्दै आएका छन् । बालबालिकाको हकहित र संरक्षणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म कर्णाली सरकारले प्रदेशस्तरीय बालअधिकार समितिसमेत बनाएको छैन । प्रदेशले बालिबालिकासम्बन्धी कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ गरिरहेको छ । यहाँका अधिकांश स्थानीय सरकार पनि बालबालिकाप्रति उदासीन देखिएका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि अनिवार्य कानुन नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । कानुन तथा कार्यविधि निर्माण, स्थानीय बालअधिकार समिति गठन, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त र बाल कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले झन्डै ६ वर्षको अवधिमा बालबालिकालाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक नीति र कार्ययोजनालगायतका संरचना बनाएका छैनन् ।

स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएता पनि पालिकाले आलटाल गर्दै आएका छन् । सुर्खेतके पञ्चपुरी नगरपालिकाले बालबालिकाका लागि आवश्यक एउटा पनि कानुन निर्माण गरेको छैन । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि बालबालिकाका नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । कानुन निर्माणको तयारी गरिएको दाबी गरे पनि पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बालिकाको क्षेत्रमा छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छैन । कानुन नहुँदा पालिकाले बालबालिकाका कुनै पनि शीर्षकमा बजेट छुट्याउने गरेको छैन । यो त उदाहरण मात्रै हो । कर्णालीका अरु थुप्रै पालिकाहरू बालबालिकाको संरक्षणमा उदासीन रहेको देखिएको छ । प्रदेशका झन्डै ५० प्रतिशत पालिकाहरूले बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नै निर्माण गरेका छैनन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ३५ वटाले मात्र बालअधिकारसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बनाएका छन् । प्रदेशभरका २८ वटा स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन भएका छन् । त्यस्तै, ४४ वटा स्थानीय तहले मात्र बाल कल्याण अधिकारी नियुुक्त गरेको पाइएको छ । प्रदेशभर १५ वटा स्थानीय तहले मात्रै बाल कोष स्थापना गरेका छन् । कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेका पालिकामा समेत एकीकृत योजना निर्माण भएको छैन । जसले गर्दा बनेका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ।

गाउँ÷नगर र प्रदेश सरकारले कानुन तथा ठोस योजना निर्माण नगर्दा बालिबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा बाधा पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणजस्ता विषयबाट वञ्चित हुनु परेको देखिन्छ । पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका स्थानीय तहले बालबालिकाका सवालमा बेवास्ता गरेका छन् । आवश्यक कानुन निर्माण गरेर पालिकाहरूमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ फाल्गुन २०७९, बिहीबार ०५:०३