बढेन बजेट कार्यान्वयनको गति

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सात महिनामा जम्मा १६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । माघ मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत गरी १६ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । पुस मसान्तसम्म १३ दशमलव चार प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा त्यसयताको एक महिनामा झन्डै तीन प्रतिशत मात्रै खर्च बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये साउनदेखि माघ मसान्तसम्म पाँच अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ४६ हजार दुुई सय ९१ रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ २२ दशमलव २५ प्रतिशत र पुँजीगतमा १२ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिएको हो । चालुतर्फको १३ अर्ब १६ करोड ५६ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये दुई अर्ब ९२ करोड ८८ लाख ५१ हजार नौ सय ८७ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

सात महिनाको अवधिमा विकास बजेट खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ । सरकारले यो अवधिमा पुँजीगत बजेट न्यून मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख २४ हजार बजेट रहेकोमा दुुई अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ९४ हजार तीन सय चार रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो पुँजीगततर्फ विनियोजित कूल बजेटको १३ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । प्रदेश सरकारले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । यो वर्षसमेत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै सुस्त देखिएको छ । विकास बजेट सधैँ न्यून खर्च हुँदै आएको कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि खर्च प्रणालीमा सुधार नभएको संकेत देखिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन ठोस योजना बनाएर अघि बढ्ने बताउँदै आए पनि बजेट खर्चको अवस्था भने सुध्रिएको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सात महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटको ११ प्रतिशत पनि खर्च गरेको छैन । मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी जम्मा १० दशमलव ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । विकासे अड्डाका रूपमा हेरिने यो मन्त्रालयको खर्च प्रगतिले नै कर्णालीको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको प्रष्टै देखिएको छ । मन्त्रालयले चालुुगततर्फ ३५ दशमलव ७२ प्रतिशत र पुुँजीगततर्फ १० दशमलव २३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । हाल भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय गाभिएर भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने साविककै मन्त्रालयअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन भइरहेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गएका सात महिनामा १४ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत र पुँजीगतमा १२ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुु र पुुँजीगत गरी १३÷१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म भौतिक मन्त्रालयपछि कम बजेट खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालुु र पुुँजीगत गरी १३ दशमलव नौ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बितेका सात महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुँजीगततर्फको चार दशमलव ९४ प्रतिशत र चालुतर्फ १४ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो । प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ । यो वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म पुँजीगततर्फ ५० लाख ४९ हजार नौ सय बजेट खर्च गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालयको कूल बजेट दुुई अर्ब ४१ करोड २५ लाख रहेकोमा त्यसमध्ये ३२ करोड २० लाख २९ हजार चार सय ७४ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालु वर्षको यो अवधिसम्म पुुँजीगततर्फ तीन करोड ३७ लाख ७८ हजार आठ सय २४ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । पुुँजीगततर्फ चार दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने चालुुतर्फ १७ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले २८ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ दशमलव ६ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १४ दशमलव ३० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ दशमलव ९७ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३५ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा सचिवालय) ले चालु र पुुँजीगत गरी २० दशमलव ६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगले चालु र पुुँजीगत गरी सात महिनामा ३५ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । त्यस्तै, मुुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबैभन्दा बढी ४३ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
आन्तरिक आम्दानी ३२ करोड कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७१ करोड २९ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बितेका सात महिनामा ३२ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिना बाँकी रहेकाले सरकारलाई राजस्वको लक्ष्य भेट्न मुश्किल देखिन्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्ममा कर्णाली सरकारले ३२ करोड ६३ लाख ८९ हजार राजस्व उठाएको छ । यो नै कर्णाली सरकारको खुद आन्तरिक आम्दानी हो । पुस मसान्तसम्म सरकारले ३१ करोड २७ लाख ८७ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । प्रदेश सरकारको मुुख्य कर संकलनको स्रोत घरजग्गा रजिष्टे«शन दस्तुुरमार्फत तीन करोड ८७ लाख २९ लाख रकम संकलन भएको छ । यसैगरी, गिटीबालुुवा बिक्री वितरण वापत ४५ लाख कर उठेको छ । कर्णाली सरकारले सबैभन्दा बढी कर सवारी साधनबाट संकलन गरेको छ । उक्त शीर्षकमा यो अवधिसम्म ११ करोड राजस्व उठेको हो ।

आधा वर्ष घर्किसक्दा पनि सरकारले लक्ष्यको आधा पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । राजस्व संकलन आन्तरिक स्रोतमा मात्रै निर्भर भएकाले लक्ष्य भेटाउन मुश्किल हुने गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापा बताउँछन् । प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, यातायात, मनोरञ्जन, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तु तथा उत्पादनलगायत छन् । कृषि क्षेत्रमा पनि कर लगाउन पाउने भएता पनि कर्णालीमा उक्त शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्ने गरिएको छैन । कृषि क्षेत्रबाट कर्णालीमा हालसम्म राजस्व संकलन शून्य छ ।