कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेर पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाएको हो । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बजेटको स्रोत सुनिश्चितता...
बजेट विनियोजन नहुँदा वीरेन्द्रनगर सिटी हल (सभागृह) निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । सिटी हल निर्माणको दोस्रो चरणको काम अन्योलमा परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट...
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘आयोजना बैंक’ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंक निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको हो । ऐन...
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले जनशक्ति अभाव झेलिरहेको छ । आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालय जनशक्ति अभावमा पिल्सिएको हो । ६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयलाई...
चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गति सुस्त देखिएको छ । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा आठ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको...
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न लागेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरले पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत गर्नेगरी योजना निर्माण गर्न लागेको हो । विकास साझेदार संघसंस्थासँग मिलेर पञ्चवर्षीय...
आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेका स्थानीय सरकारले बाह्य लगानी जुटाएर पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउन थालेका छन् । जनचाहनाअनुसारका पूर्वाधार विकासका लागि पालिकाहरूले लगानीको खोजी र परिचालन गर्न थालेका हुन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले...
कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, संशोधन गर्न कर्मचारी संगठनहरूले माग गरेका छन् । जारी गरिएको ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले ऐन...
कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे कारागार पठाउन नमिल्ने भएकाले बाल सुधार...
कर्णाली प्रदेश सरकारले जलचर संरक्षण ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै ऐन निर्माणको काम अघि बढेको छ...
मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक खण्डको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । वित्तीय प्रगति २० प्रगति भएको छ । उक्त सडक...
प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी ऐन बनाए पनि नियमावली निर्माण नहुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । ऐन बनेको ६ वर्ष पुगिसकेको छ तर हालसम्म पनि नियमाली बन्न सकेको छैन । कर्णाली...