स्थानीय सेवा ऐन

कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, संशोधन गर्न कर्मचारी संगठनहरूले माग गरेका छन् । जारी गरिएको ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले ऐन संशोधनको माग गरेका हुन् । ऐनका प्रावधानहरूले कर्मचारीहरूको वृत्ति–विकास, सेवा–सुविधा र भौगोलिक आधारमा विभेद गरेको आरोप लगाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते ऐन जारी गरेको छ । यसैगरी पुस १९ गते नियमावली जारी गरिएको छ । तर यसप्रति असहमति जनाउँदै कर्मचारी संगठनहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई १४ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन् । ऐनमा देखिएका विभेदपूर्ण विषय परिमार्जन गर्न माग गरिएको हो ।

साविक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला विकास समितिका मुखिया पदमा कार्यरत रही समायोजन भएका कर्मचारीहरूमाथि विभेद भएको जनाइएको छ । ऐनले यी कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको प्रक्रियामा अवरोध पु¥याएको कर्मचारीहरूको ठहर छ । दोस्रो, ऐनको स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनसँग बाँझिएको छ । संघीय ऐनमा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था भए पनि कर्णाली ऐनले ९५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनिवार्य बनाएको छ, जसले संविधानको मर्मलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । तेस्रो, ऐनको दफा २९ ले स्वतः स्तरवृद्धिको व्यवस्था हटाएर भौगोलिक आधारमा दुई सय ३३ दिन हाजिर अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पु¥याएको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो । जारी गरिएको ऐनले प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको लागि भत्ताको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई यो सुविधा उपलब्ध नगराएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले समान हैसियतमा रहेका कर्मचारीहरूबीच विभेद गरेको उनीहरूले बताएका छन् । ऐनको दफा ९ को उपदफा १० मा कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको जनाइएको छ । संघीय ऐनअनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रशासन सेवामा हुने व्यवस्था अन्य प्रदेशमा भए पनि कर्णालीमा भने यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायको रूपमा काम गर्नेछ । यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका बाहेक कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गरी सात वटा स्थानीय सेवा रहनेछन् ।

प्रकाशित मितिः   ४ माघ २०८१, शुक्रबार १०:३१