कानुन निर्माणमा सुस्त

प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी ऐन बनाए पनि नियमावली निर्माण नहुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । ऐन बनेको ६ वर्ष पुगिसकेको छ तर हालसम्म पनि नियमाली बन्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पहिलो पटक प्राङ्गारिक कृषि ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ऐनअनुसार कार्यविधि निर्माण गरेर काम अघि बढाइएको छ । उक्त ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यविधिको सहयोगमै कार्यान्वयन भइरहेको छ । मन्त्रालयको पहिलो ऐनको रूपमा प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ल्याइएको थियो । अहिलेसम्म कार्यविधिबाटै ऐन कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षपछि नियमावली निर्माण गर्न लागिएको छ । यो वर्ष प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को नियमावली निर्माण गर्न लागिएको हो । नियमावलीको आवश्यकता महशुस भएकाले यो वर्ष नियमावली बनाउन लागिएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणमा प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ । बनेका ऐनको नियमावली निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयन गर्न असहज हुने भएकाले नियमावली निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । ऐन बन्ने बित्तिकै नियमावली निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको छ । ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा त्रुटि देखिने गरेको हो । कतिपय ऐन कार्यविधि निर्माण गरेर समेत कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै उनले त्यो प्रभावकारी नहुने बताए । केही दिन अघि मात्र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८१ स्विकृत भएको छ । यो सँगै स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा गएको छ । नियमावली निर्माण गरेर ऐन कार्यान्वयन गर्दा त्यसको प्रभावकारीता बढ्ने र कार्यान्वयनमा पनि सहजता आउने गरेको हो ।

त्यसो त कर्णालीमा कानुन निर्माणको गति नै सुस्त छ । कर्णाली प्रदेशसभा स्थापनाको सात वर्ष पुग्न करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । यो सात वर्षको अवधिलाई हेर्दा सभाले पारित गरेका कानुनको संख्या अपेक्षितरूपमा न्यून देखिन्छ । हालसम्म ६० वटा कानुन निर्माण भएका छन् । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको सभाले अहिले दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष सात वटा विधेयक पारित गरेको छ । जसमध्ये चार वटा अर्थ र विनियोजन विधेयक हुन भने तीन वटा अन्य विधेक रहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालका कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ पुष २०८१, सोमबार ०६:०३