सुरूङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुने

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी दुई प्रदेशको साझेदारीमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकारले दुई प्रदेशलाई जोड्न कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिञ्चु सुरुङमार्ग निर्माणको योजना बनाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पुस १२ गते कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच सहमति भएबमोजिम उक्त योजना बनाइएको हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबीच १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा सहमति गरिएको छ । ठूला आयोजना निर्माणका काम एक्लैले गर्न नसकिने भएकाले सहमति र सहकार्यमा काम गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णालीमा ठूला आयोजना सञ्चालनमा छैनन् । लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, सामान्य पूर्वाधार निर्माणसमेत नहुँदा आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । हालसम्म कर्णालीमा एउटा पनि ठूला आयोजना बन्न सकेका छैनन् ।

हालै गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि उपयुक्त नभएको देखाएको छ । जाजरकोटदेखि जुम्ला जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । दुरीका हिसाबले लामो र धेरै लागत लाग्ने भएपछि निर्माणको काम अघि नबढ्ने जनाइएको छ । सुरुङ मार्गको प्रि–फिजिविलिटी अध्ययन गरिएको थियो । उक्त अध्ययनले थप काम गर्न उपयुक्त नभएको देखाएको छ । जाजरकोटदेखि जुम्लासम्म सुरुङमार्गको दश किलोमिटर दुरी छ । दुरीका हिसाबले लामो र लागत धेरै लाग्ने भएपछि काम अघि बढाउन समस्या भएको गुणस्तर तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ । तत्काल थप प्रक्रिया अघि नबढाइने केन्द्रका इन्जिनियर प्रदिप भण्डारीले बताए । उनका अनुसार गरिएको प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनले २९ अर्बको प्रारम्भिक लागत अनुमान निकालेको छ । सो लागत अनुरूप प्रतिफल नआउने भएपछि थप प्रक्रिया अघि नबढाइने उनले जानकारी दिए ।

यसअघि थालिएका अधिकांश ठूला आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित भएका छन् । लगानी अनुरूपको आर्थिक लाभ लिन नसकिने भएपछि आयोजना निर्माण गर्न निर्माण कम्पनी हच्किएको देखिन्छ । दर्जनभन्दा बढी जलविद्युतका आयोजना प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनमै सीमित भएका छन् ।

 

प्राथमिकतामा ‘आयोजना बैंक’

प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक निर्माण गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न लागिएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि आयोजना बैंक निर्माणको बहस चलिरहे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । अब भने ऐन निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बंैक स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

योजना छनौट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन ‘आयोजना बैंक’ स्थापना गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पु¥याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नेगरी बैंक स्थापना गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको बहस चलेको छ । गतवर्ष मात्र लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो । सरकार फेरबदलका कारण सम्मेलन हुनसकेको थिएन । प्रदेश योजना आयोगले अब लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको सकिएको र अब योजनाको आयोगको प्राथमिकता लगानी सम्मेलनमा रहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए । यसअघि भएका कामका आधारमा अघि बढ्ने उनले जानकारी गराएका छन् । उनले भने, ‘यसअघि पनि सम्मेलनका गर्नका लागि केही कार्य भएका छन्, त्यसैलाई अध्ययन गरेर अगाडी बढ्छौँ ।’ लगानी सम्मेलनपछि ठूला आयोजना सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ पुष २०८१, आईतवार ०६:०६