आयोजना बैंक

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘आयोजना बैंक’ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंक निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको हो । ऐन निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । अहिले भने कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेश योजना आयोगले कार्यविधि निर्माणको मस्यौदा तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बंैक स्थापना गर्ने उल्लेख छ । योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन ‘आयोजना बंैक’ स्थापना गर्न लागिएको हो ।

बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न र सोहीअनुसार बजेट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने छ । कर्णालीमा आयोजना बैंकको अपरिहार्यतालाई प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षाले समेत देखाएको छ । नीति तथा योजना आयोगमार्फत् आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव प्रदेश योजना आयोगले सरकारलाई विभिन्न समयमा दिने गरेको छ । लगानीयोग्य योजना छनोट गर्न, पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ‘आयोजना बैंक’ सञ्चालन गर्न कार्यविधि निर्माणको काम गरिरहेको छ । अहिले कार्यविधि निर्माणको खाका तयारको काम भइरहेको योजना आयोगले जनाएको छ । कार्यविधि निर्माण गर्ने र सरकारले आवश्यक ठानेको खण्डमा ऐन निर्माण गर्नेगरी काम भइरहेको छ । कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारतर्फका योजनाहरू आयोजना बैंकबाट छनोट गरी कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै कर्णाली सरकारले आयोजना बैंक निर्माणको चर्चा सुरु गरेको थियो । सरकारले विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी आयोजना बैंक निर्माणको विषय अघि सार्दै आएको थियो । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनसमेत आयोजना बैंकको परिकल्पना गरेको छ । योजनावद्ध रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको छ । सरकारले भइरहेका विकास निर्माणको अध्ययन अनुगमन गर्ने र अब सञ्चालन गरिने आयोजनासमेत प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि योजना निर्माण थालिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० माघ २०८१, बिहीबार १२:१६