सुधार गृह

कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे कारागार पठाउन नमिल्ने भएकाले बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेपछि पक्राउ गरिए पनि बालगृह नहुँदा कर्णालीबाट बाहिरका सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । अपराध कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई यसरी बाहिर सुधार गृहमा पठाउँदा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुनका साथै जनशक्ति पनि परिचालन गर्नुु परिरहेको छ । प्रदेशका अधिकांश बालबालिका बाँकेको नेपालगञ्जस्थित सुधार गृहमा पठाउने गरिएको छ । यसरी अन्य प्रदेशमा बालबालिका पठाउँदा धेरै जनशक्ति परिचालन हुने गरेको छ भने सुरक्षामा समेत चुनौती हुने गरेको जनाइएको छ ।

साविक कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका बालबालिका बाहिर पठाउन कठिनाइ हुने गरेको छ । अधिकांश बालबालिकाहरू बाल विवाह, चोरी, बलात्कार र लागूऔषधलगायतका कसुरमा पक्राउ पर्ने गर्छन् । कतिपय बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । केही बालबालिकालाई अदालतबाट फैसला भएको खण्डमा बाल सुधार गृहमा पठाउने गरिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ मा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधार गृह स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको अवस्था, उमेर, कसुरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा निजको परिवारका अन्य सदस्य, संरक्षक र सामाजिक संस्था एवम् बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाइ मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बाल सुधार गृह स्थापना गर्ने भएको छ । पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बाल सुधार गृह स्थापना गर्ने निर्णयगरेसँगै काम अघि बढ्ने भएको हो । हालसम्म कर्णालीमा बाल सुधार गृह स्थापना हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा समेटिने यो विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारले बाल सुधार गृह निर्माणका लागि मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गरेको हो । प्रदेशमा बाल सुधारगृहको अभाव खड्किएपछि सरकारले उक्त योजना अघि बढाएको छ । कर्णालीका बालबालिका अहिले पनि बाँके र काठमाडौंका बाल सुधारगृहमा पठाउने गरिएकोमा अब प्रदेशका बालबालिकालाई प्रदेशकै बाल सुधार गृहमा राख्नका लागि सरकारले बाल सुधारगृह स्थापना गर्न लागेको हो ।

प्रकाशित मितिः   ३ माघ २०८१, बिहीबार १०:२२