चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन संघीय सरकारले प्राथमिकतामा पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा पनि यो आयोजना समावेश भएको छ ।...
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने...
हरेक विकासमा पछि रहेको कर्णाली प्रदेश आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा समेत पुछारमा छ । यहाँका अधिकांश नागरिक शुद्ध र सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा छैन । अवस्था कस्तोसम्म छ भने पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५,...
बुधवार कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । विगतका वर्षहरूमा जस्तै आगामी वर्षका लागि पनि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ...
जाजरकोटदेखि जुम्ला जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणको योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर पनि अघि बढ्न नसकेको यो आयोजना अब भने अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । संघीय...
सुर्खेत र अछाम जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुने बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको...
कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नति योजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । संघीय सरकारले कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतका सरकारले पनि...
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट ल्याउँदै गर्दा कर्णालीबासीको ठूलो अपेक्षा थियो । गत फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि सुर्खेत पुगेर अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)...
कर्णालीमा विद्युतको समस्या छ । सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका क्षेत्रमा समेत अनियमित हुने समस्या छ । एकातर्फ अनियमित विद्युत आपूर्तिले नागरिक...
कर्णाली प्रदेशमा प्रशस्त जडिबुटी पाइन्छ । यहाँ बहुमूल्य वनस्पति छन् । तर तिनको उचित उपयोग हुन सकेको छैन । यद्यपि, पछिल्लो समय प्रशोधन गरेर विदेशी बजारमा समेत निर्यात गर्न...
कर्णालीमा औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । ठूला उद्योग नै छैनन् । औद्योगिक विकासको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लगानी भित्रिन सकेको छैन । लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा...
हुम्ला र बाजुराबीच उत्पन्न विवादपछिको झडपको विषयमा छानविन गरिने भएको छ । यसका साथै सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ । सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै समिति बनाएको हो...