योजना कार्यान्वयनको गति

कर्णाली प्रदेश सरकार हरेक वर्ष पूर्वाधार विकासलाई आफ्नो प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राख्छ । नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, बजेटमा सडक, भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि ठूलो रकम छुट्याइन्छ र सरकारले विकासको गति तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछ । तर बजेट र प्रतिबद्धताको आकार जति ठूलो देखिन्छ, त्यसअनुसारको परिणाम भने देखिँदैन । कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा देखिएको यही विरोधाभास अब गम्भीर बहसको विषय बन्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर पहिलो महिनामा पुँजीगत बजेटबाट जम्मा तीन करोड ३४ लाख ४१ हजार सात सय २६ रूपैयाँ मात्र खर्च हुनु उत्साहजनक अवस्था होइन । विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनुको अर्थ बजेट अभाव होइन, कार्यान्वयन प्रणालीमै समस्या हुनु हो ।

अझ चिन्ताजनक विषय सडक निर्माणको अवस्था हो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १६५ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९१.७७ किलोमिटर मात्रै निर्माण भएको छ । अघिल्लो वर्षको ७२ किलोमिटरको तुलनामा प्रगति बढेको भएपनि निर्धारित लक्ष्यको तुलनामा उपलब्धि कमजोर छ । सरकार आफैँले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नु केवल प्राविधिक कमजोरी होइन, योजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमता र अनुगमन प्रणालीमाथिको प्रश्न हो । प्रदेश सरकार स्थापना भएको नौ वर्षमा ३४१.३७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ । यसको तुलनामा तीन हजार ४१६.०५ किलोमिटर माटे सडक र ८१९.६० किलोमिटर ग्राभेल तथा खण्डस्मित सडक निर्माण भएको तथ्यले सरकारको प्राथमिकता कतातिर छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ । नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्नुलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सजिलो छ । तर जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो सडक निर्माणका लागि ट्रयाक खोलिसकेपछि त्यसलाई स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ । यही चरणमा सरकार कमजोर देखिएको छ ।

नयाँ सडक खोल्ने क्रम तीव्र तर पुराना सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र सुस्त हुनु विकासको सन्तुलित मोडल होइन । कच्ची सडकको विस्तारसँगै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्छ । वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने, यातायात सेवा प्रभावित हुने र नागरिकले ठूलो जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीमा अझै कायमै छ । त्यसैले सडकको लम्बाइ बढेको तथ्यांकभन्दा सडकको गुणस्तर, दिगोपन र नागरिकले पाएको वास्तविक सुविधा महत्वपूर्ण हुन्छ । कर्णालीको विकास अब भाषण र बजेटको आकारले होइन, भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर र नागरिकले अनुभूति गर्ने परिणामले मापन हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ भाद्र २०८३, मंगलवार ११:०८