बजेट खर्चको गति

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा जम्मा तीन करोड ७६ लाख ९५ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो तथ्यांकले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रूपैयाँको कुल बजेटमध्ये साउन महिनामा भएको खर्च ०.१०६ प्रतिशत मात्रै हो । विशेषगरी २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख रूपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेटमध्ये पहिलो महिनामा तीन करोड ३४ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च हुनु विकास निर्माणको गति कति सुस्त छ भन्ने देखाउने पर्याप्त आधार हो । सरकार गठनमा भएको ढिलाइलाई बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुको एउटा कारण मान्न सकिन्छ । तर हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती अवस्था कमजोर हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई केवल सरकार गठन वा प्रक्रियागत ढिलाइले मात्र ढाक्न सकिँदैन ।

कर्णालीमा बजेट खर्चको समस्या संरचनागत र व्यवस्थापकीय दुवै प्रकृतिको हो । बजेट विनियोजन गर्नु आफैंमा उपलब्धि होइन । विनियोजित बजेटलाई समयमै, गुणस्तरीय र पारदर्शी ढंगले खर्च गर्न सक्नु सरकारको वास्तविक परीक्षा हो । विकासका दृष्टिले अझै धेरै पछाडि रहेको कर्णालीमा पुँजीगत बजेट समयमै खर्च हुन नसक्नुको प्रत्यक्ष असर सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीका क्षेत्रमा पर्छ । बजेट किताबमा रकम देखिएर मात्र नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन । यसैबीच प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानमा कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा उपलब्ध गराउने, अघिल्लो आर्थिक वर्षको विवरण तथा खर्च प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिको आधारमा निकासा गर्ने तथा तोकिएको काममा मात्रै रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था आफैंमा सकारात्मक कदम हुन् । तर स्थानीय तहलाई मात्र कडाइ गरेर प्रदेश सरकारको आफ्नै बजेट कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी रोकिँदैन । बरु प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायको कार्यसम्पादनमाथि पनि कठोर निगरानी आवश्यक देखिन्छ ।

कर्णालीलाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा ठूलो बजेटभन्दा प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन हो । विगतमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा बजेट खर्च बढाएर प्रतिशत पूरा गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन । असारे विकासले न गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्छ, न त्यसले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्छ । कर्णालीको विकासको बाधक बजेटको अभाव मात्र होइन, बजेट कार्यान्वयनको कमजोर क्षमता पनि हो । त्यसैले अब सरकारको सफलता कति ठूलो बजेट ल्यायो भन्नेमा होइन, कति बजेट समयमै, पारदर्शी र परिणाममुखी ढंगले खर्च ग¥यो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ भाद्र २०८३, मंगलवार ०५:०३