कमजोरी कसको ?

वीरेन्द्रनगर उपत्यकाका नागरिकलाई घरघरमा खानेपानी पु¥याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको पहिलो प्याकेजको काम करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ । तर दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रिया आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगिसकेपछि रद्द गरिएको छ । विश्व बैंकबाट समेत प्राविधिक मूल्यांकनमा सहमति प्राप्त भइसकेको अवस्थामा प्रक्रिया पुनः सुरुदेखि थाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको कारण विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि उठेको प्रश्न हो । विश्व बैंकको निर्देशनपछि पुरानो ईजीपी प्रणालीबाट प्रक्रिया अघि नबढाइ कागजी माध्यमबाट नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ । प्रश्न यहाँ एउटा बोलपत्र र एउटा आयोजनाको मात्र होइन । प्रश्न राज्यले अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरेर सञ्चालनमा ल्याएको सार्वजनिक खरिद प्रणालीप्रतिको विश्वासको हो ।

यदि सरकारी विद्युतीय खरिद प्रणालीमै दातृ निकायले विश्वसनीयताको प्रश्न उठाउने अवस्था आएको हो भने यसलाई सामान्य प्राविधिक समस्या भनेर टार्न मिल्दैन । प्रणाली निर्माण, सञ्चालन र निगरानीमा कहाँ कमजोरी भयो भन्ने गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न बनाइएको प्रणालीले नै अनिश्चितता सिर्जना गर्छ भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? अझ गम्भीर पक्ष यसको समय र जनतामाथि पर्ने असर हो । एउटा प्राविधिक मूल्यांकन पूरा गर्न करिब २०–२१ महिना लाग्नु, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेर प्रक्रिया रद्द हुनु र पुनः बोलपत्र गर्दा थप पाँचदेखि ६ महिना लाग्नु विकास प्रशासनको गम्भीर कमजोरी हो । कागजमा यो केवल प्रक्रियागत ढिलाइ देखिएला, तर वीरेन्द्रनगरका नागरिकका लागि यसको अर्थ थप समयसम्म खानेपानीको अभाव सहनु हो । खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकता जोडिएको आयोजनामा ‘समय थपिनु’ सामान्य प्रशासनिक विषय होइन । पानीको समस्या भोगिरहेका नागरिकका लागि प्रत्येक दिन महङ्खवपूर्ण हुन्छ । आयोजनाको एउटा प्याकेज ढिलो हुँदा त्यसले समग्र आयोजना सम्पन्न हुने समयलाई पछाडि धकेल्छ । विकास आयोजनाको लागत पैसा मात्र होइन, समय र जनताको धैर्य पनि हो ।

यस घटनाले अर्को महङ्खवपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ– आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम चरणमा पुगेको प्रक्रिया रद्द गर्नुअघि उपलब्ध कानुनी र प्रशासनिक विकल्पको पर्याप्त खोजी भयो कि भएन ? दाता निकायको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने अवस्था आफ्नो ठाउँमा छ । तर राज्यका सम्बन्धित निकायले यस्तो अवस्थाबाट भविष्यमा आयोजना प्रभावित नहुने सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । एउटा प्रक्रिया रद्द गरेर अर्को प्रक्रिया सुरु गर्नु समाधानको अन्तिम उपाय हुन सक्छ; यसलाई नियमित कार्यशैली बनाउनु हुँदैन । भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना कुनै सामान्य पूर्वाधार होइन । यो वीरेन्द्रनगरको भविष्यसँग जोडिएको आयोजना हो । त्यसैले अब पुनः बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गर्दा विगतको ढिलाइ दोहोरिन दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   २५ भाद्र २०८३, बिहीबार ११:४३