कर्मचारीमाथि विभेद

संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश ग¥यो । जनताको घरदैलोमै सेवा पु¥याउने उद्देश्यले स्थानीय तहको गठन भयो । संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महङ्खवपूर्ण विषय थियो । यही क्रममा संघीय लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा पहिलोपटक स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी पदपूर्ति ग¥यो । अधिकृत स्तरका कर्मचारीको हकमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पाठ्यक्रम र सोहीअनुसारको योग्यता तथा प्रतिस्पर्धाबाट छैटौं तहमा कर्मचारी नियुक्त भए । तर सात वर्ष पुग्न लाग्दासमेत ती कर्मचारीको वृत्तिविकासको विषय अझै अन्योलमा हुनु संघीय शासन व्यवस्थाको गम्भीर कमजोरी हो । अझ एउटै प्रकृति, एउटै योग्यता र उस्तै प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका कर्मचारीलाई प्रदेशअनुसार फरक व्यवहार गरिनु न्यायोचित देखिँदैन ।

विभिन्न प्रदेशले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दै छैटौं तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको तह कायम तथा ज्येष्ठताको विषयलाई तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट गरेका छन् । बागमती, गण्डकी, कोशी, मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले विभिन्न कानुनी व्यवस्थामार्फत कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई सम्बोधन गरेका छन् । कतिपय प्रदेशले सुरु नियुक्ति मितिदेखिकै आधारमा तह कायम वा ज्येष्ठता निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । तर कर्णाली प्रदेशले २०८१ सालमा स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन जारी गरे पनि त्यसमा गरिएको तह कायमसम्बन्धी व्यवस्थाले थप अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ । कानुन कर्मचारीमैत्री भएको प्रदेश सरकारको दाबी रहे पनि व्यवहारमा कर्मचारीको असन्तुष्टि कायमै हुनु आफैंमा सोचनीय विषय हो । कानुन समानताको आधार बन्नुपर्छ कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले उठाएको मुख्य प्रश्न वृत्तिविकास र ज्येष्ठताको हो । २०७६ सालमा संघीय लोकसेवा आयोगबाट छैटौं तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको तह कायम, स्तरवृद्धि र आगामी बढुवासम्बन्धी व्यवस्थाले आफूहरूलाई अन्यायमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ ।

एकातिर उही पाठ्यक्रम र उस्तै प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर अन्य प्रदेशमा नियुक्त भएका कर्मचारीले सातौं तहको सुविधा तथा त्यसपछिको वृत्तिविकासको अवसर पाएका छन् । अर्कोतर्फ कर्णालीमा समान प्रकृतिको प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारी भने तह र ज्येष्ठताको विषयमा पछाडि पर्ने अवस्था देखिनु विभेदपूर्ण छ । त्यसमाथि स्थानीय सेवा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा गरिएका व्यवस्था र कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी प्रावधानले समस्या थप जटिल बनाएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । कानुनको उद्देश्य कर्मचारीलाई जिम्मेवार, उत्प्रेरित र सक्षम बनाउनु हो । तर कानुनकै कारण कर्मचारीको मनोबल खस्किन्छ भने त्यस्तो व्यवस्थाको पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ । समान योग्यता, समान पाठ्यक्रम र समान प्रकृतिको प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीबीच कानुनी व्यवस्थाकै कारण ज्येष्ठता र वृत्तिविकासमा असमानता सिर्जना हुनु संघीयताको मूल मर्मसँग मेल खाँदैन ।

प्रकाशित मितिः   २६ भाद्र २०८३, शुक्रबार ०५:०३