राज्यको दायित्व

प्राकृतिक विपत्तिले मान्छेको ज्यान मात्र लिँदैन, कतिपय परिवारको आशा, भविष्य र मानसिक शान्तिसमेत खोसिदिन्छ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछि बेपत्ता भएका आफ्ना आफन्तको अवस्था थाहा नपाउँदा सयौँ परिवार अहिले यही पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् । कसैका लागि आफन्त सकुशल भेटिने आशा अझै बाँकी छ, कसैका लागि त्यो आशा दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । दैलेखका सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ हवल्दार मोहननाथ योगीको परिवारले अन्ततः कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार सुरु गर्नुपर्ने अवस्था त्यसैको अत्यन्त मार्मिक उदाहरण हो । बेपत्ता भएको लामो समयसम्म पनि कुनै खबर नआएपछि ‘अब सास र लास भेटिने आश मरिसकेको छ’ भन्दै परिवारले अन्तिम संस्कार गर्नुपर्ने बाध्यता भोग्नु सामान्य अवस्था होइन ।

कुनै नागरिक विपत्तिमा बेपत्ता हुँदा उसको परिवारलाई अनिश्चितता र पीडामा छाडेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा सबै बेपत्तालाई तत्काल खोजेर उद्धार गर्न सम्भव नहुन सक्छ । भौगोलिक कठिनाइ, नदीको तीव्र बहाव, पहिरो र सञ्चार अवरोधजस्ता चुनौती स्वाभाविक छन् । तर चुनौती हुनु र खोजी कार्य कमजोर हुनु एउटै कुरा होइन । राज्यसँग उपलब्ध जनशक्ति, प्रविधि, सुरक्षा संयन्त्र र विपद् व्यवस्थापनका साधनलाई अधिकतम परिचालन गरेर बेपत्ताको खोजी गर्नु सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई सूचना, नियमित समन्वय र विश्वास दिनु राज्यको दायित्व हो । सूचना नपाउनु आफैँमा अर्को पीडा हो । त्यसैले उद्धार कार्यसँगै परिवारसँगको संवादलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कर्णालीका मात्रै ठूलो संख्यामा नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको तथ्य झन् गम्भीर छ । सयौँ परिवारले आफ्ना आफन्तको खबर पर्खिरहेका छन् । कसैको शव भेटिएको छ, कसैको कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार गरिएको छ, तर धेरै परिवार अझै ‘सायद फर्केर आउलान्’ भन्ने आशामा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तिलाई एउटा तथ्यांकका रूपमा मात्र हेर्नु अमानवीय हुन्छ ।

प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिदैन, तर विपत्तिपछिको मानवीय संकटलाई व्यवस्थित ढंगले सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारसँग स्पष्ट खोज तथा उद्धार कार्ययोजना, अन्तरनिकाय समन्वय, आधुनिक खोज प्रविधि, नदी तथा जोखिम क्षेत्रमा विशेषज्ञ टोली र प्रभावित परिवारका लागि प्रभावकारी सूचना प्रणाली हुनुपर्छ । बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान, शव व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति तथा परिवारलाई आवश्यक मनोसामाजिक र सामाजिक सहयोगको विषयमा पनि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । मोहननाथ योगीको परिवारले कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार गर्न थालेको घटनाले एउटा कठोर यथार्थ सम्झाएको छ– शव नपाउँदा पनि परिवारले शोक मनाउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसअघि राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गरेर खोजी गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ भाद्र २०८३, बुधबार ११:३५