कनेक्टिङ कर्णाली
कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा आयोजित ‘कनेक्टिङ कर्णाली’ शीर्षकको सत्रमा कर्णालीको विकासका लागि ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा डिजिटल र वित्तीय प्रविधिको अन्तरसम्बन्ध, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा छलफल गरिएको थियो । सत्रको सहजीकरण उमा थापा मगरले गरेकी थिइन् भने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केशव शर्मा, एफ–वान सफ्टका सीईओ सुवास शर्मा तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशी वक्ताका रूपमा सहभागी भएका थिए । छलफलमा कर्णालीमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतको ठूलो सम्भावना भएपनि सडक, विद्युत, प्रसारण लाइन, इन्टरनेट तथा वित्तीय पहुँचको अभावका कारण ती सम्भावनालाई विकास र आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न चुनौती रहेको विषय उठाइएको थियो । साथै, ऊर्जा, पूर्वाधार र प्रविधिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदै कर्णालीको उत्पादन, लगानी, रोजगारी र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्ने तथा सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए ।
कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युतको अत्यन्त ठूलो सम्भावना छ । करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको कर्णालीमा कर्णाली, तिला, भेरीजस्ता ठूला नदीहरू छन् भने हिल्सा, अपर कर्णाली, कर्णाली चिसापानी, जगदुल्ला, हुम्ला कर्णाली र नलगाडजस्ता ठूला परियोजनाहरूको सम्भावना पनि यहीँ छ । तर यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णालीमा जलविद्युतको विकास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट केही परियोजना अघि बढेका छन् र दैलेखको करिब १० मेगावाट क्षमताको एउटा परियोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ । तर समग्रमा हेर्दा कर्णालीको जलविद्युत सम्भावना र त्यसलाई उपयोग गर्ने पूर्वाधारबीच ठूलो अन्तर छ । कर्णालीको जलविद्युत विकासमा मैले मुख्य समस्या सडक र ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटीको देखेको छु । आयोजना निर्माणका लागि सडक पहुँच आवश्यक हुन्छ भने उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न ट्रान्समिसन लाइन अपरिहार्य हुन्छ । हिल्सालगायतका क्षेत्रमा परियोजना विकासको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सडक र प्रसारण पूर्वाधारको अभावले काम अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको छ । अहिले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ, जसले केही नयाँ सम्भावना खोलेको छ । तर कर्णालीका सबै गाउँ, जिल्ला र सम्भावित जलविद्युत क्षेत्रलाई जोड्ने गरी पर्याप्त ट्रान्समिसन करिडोरको विकास अझै आवश्यक छ । मेरो विचारमा जलविद्युतको ‘हाइवे’ भनेकै ट्रान्समिसन करिडोर हो ।
कर्णालीको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ । करिब १८ हजार मेगावाटको जलविद्युत सम्भावना भएको प्रदेशमा राष्ट्रिय ग्रिडको पहुँच करिब ३३ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र रहेको र विद्युत खपत पनि सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम रहेको अवस्था छ । २० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको संख्या पनि कर्णालीमा ठूलो रहेको तथ्यांकले हाम्रो विद्युत पहुँच र खपतको अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ । यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिनु हुँदैन; बरु विकास र पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकताको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । सरकारले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढाउने लक्ष्य राखेको अवस्थामा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई पनि समान रूपमा समेट्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सडक, ऊर्जा र इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग जोडेर योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सबै कुरा एकैपटक गर्न सम्भव नहुन सक्छ, तर स्पष्ट ब्लुप्रिन्ट र रोडम्याप भने बनाउन सकिन्छ ।
लगानीको दृष्टिले हेर्दा कर्णालीमा सम्भावना देखेर निजी क्षेत्र अघि बढिरहेको छ । अहिले कर्णाली क्षेत्रमा करिब नौ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका परियोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् । जगदुल्ला, फुकोट कर्णाली, तिला–१ र तिला–२ लगायतका परियोजनाहरू अघि बढ्ने क्रममा छन् र कतिपयको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग एएब् समेत भइसकेको छ । तर लगानीकर्तालाई मुख्यतः दुईवटा सुरक्षाको आवश्यकता हुन्छ, पहिलो, लगानी गर्ने वातावरण सुरक्षित र प्रक्रियागत रूपमा सहज होस् र दोस्रो, लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास होस् । विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएकाले प्रसारण पूर्वाधार सुनिश्चित गर्न सके लगानीकर्ताको विश्वास अझ बढ्छ । जुम्लालगायतका क्षेत्रमा केही परियोजनाहरू लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले होल्ड गरेर राखेका छन्, तर निर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारण पनि ट्रान्समिसन लाइनको अभाव हो । आयोजना बनाएर मात्र हुँदैन, उत्पादित विद्युत कहाँ र कसरी लैजाने भन्ने कुरा पहिले नै सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
अहिले १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै दैलेखतर्फ रहेका केही परियोजनालाई अगाडि बढाउन सम्भावना बढेको छ । फुकोट कर्णालीसँग जोडिएको ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा कर्णाली बेसिनलगायतका करिडोरहरू निर्माण हुन सकेमा जुम्ला र कर्णालीका अन्य ठूला परियोजनाहरूलाई पनि अघि बढाउन सहज हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई बीटी वा पीपीपी मोडलमार्फत ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न सकेमा प्रसारण पूर्वाधारको समस्या समाधानमा निजी क्षेत्रले पनि योगदान गर्न सक्छ । नलगाडजस्ता ठूला परियोजनामा ठूलो लगानी र ट्रान्समिसन पूर्वाधार दुवै चुनौतीका रूपमा छन् । अहिलेको मास्टर प्लानमा नलगाड क्षेत्रबाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइनहरू समावेश भएकाले भविष्यमा परियोजना अघि बढाउन आधार तयार हुन सक्छ ।
त्यसैले कर्णाली प्रदेशले आफ्ना आवश्यकता र सम्भावनालाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ । प्रदेशबाट बलियो पहल भयो भने यस्ता परियोजनालाई संघीय सरकारको प्राथमिकतामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । नेपाल सरकारले आगामी दस वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा त्यसमा कर्णालीका परियोजनाहरूलाई बढीभन्दा बढी समेट्नुपर्छ । तर विद्युत उत्पादनको लक्ष्य मात्र पर्याप्त हुँदैन; उत्पादित विद्युत कसरी निर्यात गर्ने र आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्ने स्पष्ट योजना पनि आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा थप अवसर तथा पहुँच दिनुपर्छ । उत्पादन, प्रसारण र खपतलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकियो भने कर्णालीको जलविद्युत सम्भावनालाई वास्तविक आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र यसले कर्णालीसँगै नेपालको समग्र ऊर्जा विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।
अहिलेको समय पनि यस किसिमको छलफलका लागि उपयुक्त छ । नयाँ सरकार गठन भएको छ र नीति, कार्यक्रम तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा सरकार अघि बढिरहेको छ । त्यसैले यहाँ उठेका विषय र सुझावलाई सम्बन्धित तहसम्म पु¥याउन सकेमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । कनेक्टिभिटीलाई मैले मूलतः भौतिक र गैर–भौतिक गरी दुई भागमा हेर्छु । भौतिक कनेक्टिभिटीभित्र यातायातका हिसाबले स्थल, जल र हवाई कनेक्टिभिटी पर्छन् । स्थल यातायातमा पनि सडक र रेल मुख्य माध्यम हुन् । नेपालमा कुल यातायातको करिब ९० प्रतिशत सडकबाट हुने भएकाले अहिले हाम्रो छलफल सडकमा बढी केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । कर्णालीलाई कनेक्टिभिटीका हिसाबले जमिनले जोडिएर पनि टापुजस्तो भएको प्रदेश भनिन्छ । यो पूर्णरूपमा टापु त होइन, तर कर्णालीको सडक घनत्व अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम भएकाले यो भनाइमा केही सत्यता छ । करिब २० प्रतिशत भूभाग ओगटेको कर्णालीमा सडकको घनत्व सबैभन्दा कम छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग कर्णाली प्रदेशभित्र नपर्नु पनि यसको कनेक्टिभिटी चुनौतीको एउटा कारण हो । यद्यपि, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा विभिन्न उत्तर–दक्षिण करिडोरले कर्णालीलाई क्रमशः जोडिरहेका छन् ।
अहिले कर्णालीको आपूर्ति प्रणाली र सडक कनेक्टिभिटीलाई हेर्दा उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू निकै महŒवपूर्ण छन् । नेपालगञ्ज–सुर्खेत हुँदै जाजरकोट, डोल्पा भएर चीनको सीमासम्म पुग्ने भेरी करिडोर, सुर्खेत–जुम्ला–हुम्ला जोड्ने कर्णाली राजमार्ग, मुगु हुँदै नाग्चे नाकातर्फ जाने सडक तथा अन्य उत्तर–दक्षिण सडकहरूले कर्णालीलाई क्रमशः बाहिरी बजार र सीमासँग जोडिरहेका छन् । सुर्खेत–दैलेख–महाबुलेक–खुलालु सडक जोडिएपछि जुम्लातर्फको दूरी र यात्रा समय अझ घटाउन सकिन्छ । त्यसैगरी जाजरकोटबाट जुम्ला जाने सडक र लुम्बिनी–रारा राजमार्गजस्ता वैकल्पिक मार्गहरू पनि कर्णालीको आन्तरिक तथा बाह्य कनेक्टिभिटीका लागि महŒवपूर्ण छन् । मेरो बुझाइमा अब मुख्य प्रश्न सडक पुगेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, ती सडक कति सुरक्षित, भरपर्दा र आर्थिक रूपमा उपयोगी छन् भन्ने हो ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्दा सडक निर्माण र सञ्चालन आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । विशेषगरी कर्णालीका पहाडहरू कमजोर र पहिरोको जोखिमयुक्त छन् । सडक निर्माण गरेपछि पनि वर्षायाममा पहिरो जाने, सडक बिग्रने र पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले यहाँ सडक निर्माणको लागत मात्र होइन, मर्मत–सम्भार र पुनर्निर्माणको लागत पनि उच्च हुन्छ । स्रोत सीमित भएकाले अहिले भएका सबै सडक एकैपटक उच्चस्तरको बनाउन सम्भव हुँदैन । तर हामीले अब आधारभूत कनेक्टिभिटीको चरणबाट विस्तारै ‘More Roads’ बाट ‘Better Roads’ को चरणमा जानुपर्छ । जहाँ सडक नै छैन, त्यहाँ सडक पु¥याउने र जहाँ आधारभूत सडक पुगिसकेको छ, त्यहाँ त्यसलाई सुरक्षित, फराकिलो र भरपर्दो बनाउने समय आएको छ ।
सुर्खेत–जुम्ला सडक यसको राम्रो उदाहरण हो । यो सडक निर्माण भएको समय देशमा द्वन्द्वको अवस्था थियो । त्यतिबेला निर्माण सामग्री र विस्फोटक पदार्थ लैजानसमेत कठिन थियो र तत्कालको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि हिसाबले कनेक्टिभिटी स्थापना गर्नु थियो । त्यसैले अहिलेको आवश्यकताका हिसाबले सडक साँघुरो छ । अब यसलाई सुधार गरेर डबल लेन बनाउने, आवश्यक ठाउँमा सडक फराकिलो बनाउने, सडक सुरक्षा बढाउने र यात्रा समय घटाउनेतर्फ जानुपर्छ । मैले केही वर्षअघि सडक विभागको महानिर्देशकका रूपमा काम गर्दा सडक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएका थियौँ । करिब ७० किलोमिटर सडकमा क्रस–ब्यारियर, मोड सुधार तथा अन्य सुरक्षा उपाय लागू गरिएको थियो । त्यसपछि सुर्खेत–जुम्ला तथा छिञ्चु–जाजरकोट क्षेत्रका सडकमा दुर्घटना दर घटेको अनुभव हामीसँग छ । अब त्यही कामलाई विस्तार गर्दै सडकलाई अझ सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुपर्छ । नीतिगत रूपमा पनि यसतर्फ काम अघि बढिसकेको र राजनीतिक तहबाट आवश्यक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मेरो बुझाइ छ । अब मुख्य चुनौती प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।
म सडकलाई केवल यातायातको पूर्वाधारका रूपमा मात्र हेर्दिनँ । सडकलाई म ‘पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार’ मान्छु । ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिभिटी र अन्य पूर्वाधारको विकासका लागि पनि सडक आवश्यक हुन्छ । विद्युत वितरण लाइन, ट्रान्समिसन लाइन वा अप्टिकल फाइबर लैजान पनि धेरै ठाउँमा सडकको आवश्यकता पर्छ । अर्कोतर्फ डिजिटल पूर्वाधार र ई–गभर्नेन्स विस्तार गर्न सकियो भने मानिसले हरेक कामका लागि कार्यालय वा अर्को शहरमा जानुपर्ने आवश्यकता घट्छ । यसले सडकमा हुने चापसमेत कम गर्न सक्छ । भविष्यमा ट्रली, ट्राम वा अन्य विद्युतीय यातायात प्रणाली विकास गर्न पनि विद्युत आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सडक, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारलाई अलग–अलग नभइ एकअर्कासँग जोडिएको प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
यस क्रममा सडक निर्माण गर्दा भविष्यको आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सिंगल लेन वा इन्टरमिडिएट सडक बनाइरहेका छौँ भने भोलि त्यसलाई विस्तार गर्न पर्याप्त Right of Way राख्नुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा अहिलेको सडक नै भोलि विस्तार गर्दा घर, संरचना वा अन्य अवरोधबीचमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सुरुबाटै केही बढी क्षेत्राधिकार सुरक्षित राखेर योजना बनाउनुपर्छ । सडकलाई पनि एकैपटक चार वा छ लेन बनाउनेभन्दा आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा स्तरोन्नति गर्नु व्यवहारिक हुन्छ । प्रयोग र आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएपछि सडकको क्षमता विस्तार गर्दै जान सकिन्छ ।
ठूला सुरुङमार्गको विषयमा पनि हामीले प्राथमिकता र आर्थिक सम्भाव्यता हेर्नुपर्छ । सुरुङ निर्माण आवश्यक छैन भन्ने मेरो धारणा होइन । निश्चित ठाउँमा सुरुङले दूरी छोट्याउन, यात्रा समय घटाउन र इन्धन बचत गर्न ठूलो योगदान दिन सक्छ । तर त्यसका लागि प्रयोगकर्ता संख्या र आर्थिक प्रतिफल पनि हेर्नुपर्छ । दैनिक केही सय सवारीसाधन मात्र चल्ने ठाउँमा अत्यन्त ठूलो लागतको सुरुङ निर्माण गर्दा त्यसको लागत धान्न कठिन हुन सक्छ । राज्यसँग विकासका लागि सीमित बजेट छ र सडकसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासलगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सुरुङ वा ठूला पूर्वाधार आयोजना छनोट गर्दा वित्तीय प्रतिफलसँगै आर्थिक र सामाजिक प्रतिफलसमेत हेरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
कर्णालीका नदीहरूमा जल यातायातको सम्भावना पनि मैले देखेको छु । कर्णाली नदीको जल यातायातसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन संघीय सरकारबाट भइसकेको छ । नदीका केही भागमा गहिराइ र अन्य भौगोलिक अवस्थाका कारण साना प्रकारका स्ट्रिमर वा डुंगा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । भेरी नदीको भने थप सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले समेत यस्तो अध्ययन अघि बढाउन सक्छ र त्यसका लागि अत्यन्त ठूलो खर्च आवश्यक नपर्न सक्छ । अध्ययनबाट सम्भावना देखिएमा संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर जल यातायातलाई वैकल्पिक कनेक्टिभिटीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
सडक मर्मतका लागि मैले ‘एम्बुलेन्स’ जस्तो अवधारणालाई पनि महŒवपूर्ण ठान्छु । यहाँ एम्बुलेन्स भन्नाले बिरामी बोक्ने सवारी होइन, सडकमा समस्या आएको ठाउँमा तत्काल पुगेर मर्मत गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र सामग्रीसहित परिचालन हुने संयन्त्र हो । विगतमा सडक मर्मत विभागीय अमानतबाट गर्ने अभ्यास थियो । पछि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण सामान्य मर्मतसमेत ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अहिले फेरि कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर विभागीय रूपमा मर्मत गर्न सकिने अभ्यासतर्फ सुधार भइरहेको छ । कर्णालीजस्तो पहिरो र सडक अवरोध धेरै हुने प्रदेशमा तत्काल मर्मत गर्ने यस्तो प्रणाली निकै आवश्यक छ ।
अब कर्णालीलाई समग्र रूपमा अघि बढाउने कुरा गर्दा सडक मात्र पर्याप्त हुँदैन । कर्णालीमा जलविद्युत, कृषि, जडिबुटी, पर्यटन र उच्च हिमाली उत्पादनका क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ । मार्सी धान, उवा, उच्च उचाइमा उत्पादन हुने फलफूल तथा तरकारी, जडिबुटी र अन्य स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सकियो भने सडकको आर्थिक उपयोगिता बढ्छ । जलविद्युतमा पनि कर्णालीका नदी प्रणालीको ठूलो सम्भावना छ । त्यसैले सडक निर्माणसँगै उत्पादन, उद्योग, व्यापार, पर्यटन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना आवश्यक छ । सडक बनेपछि केवल मानिसको आवतजावत बढ्ने होइन, आर्थिक गतिविधि पनि बढ्नुपर्छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि मैले तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्नुपर्ने देख्छु । आगामी तीनदेखि पाँच वर्षमा अहिले सुरु भएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, मुख्य सडकहरूलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने तथा आवश्यक ठाउँमा डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने काम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसैगरी हिमाली राजमार्ग, तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, सुर्खेत–जुम्ला सडकको स्तरोन्नति तथा जुम्लातर्फका वैकल्पिक मार्गलाई अघि बढाउनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपाल, भारत र चीनलाई जोड्ने व्यापारिक तथा पर्यटकीय करिडोर विकास गर्न सकिन्छ । मानसरोवरतर्फ जाने मार्ग, रारा, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला तथा अन्य हिमाली क्षेत्रलाई व्यवस्थित कनेक्टिभिटीसँग जोड्न सकेमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना खुल्छ ।
मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको कर्णालीका अहिले भएका सडकहरूलाई १२ महिना चल्ने सडक बनाउनु हो । सडक कुनै पनि मौसममा अवरुद्ध नहुने गरी निर्माण, मर्मत र व्यवस्थापनको प्रणाली बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । सुर्खेतलाई कर्णालीको हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, जहाँबाट उत्तरतर्फ हिमाली क्षेत्र, दक्षिणतर्फ तराई तथा भारतीय सीमा र पूर्व–पश्चिमतर्फ अन्य प्रदेशसँग सहज कनेक्टिभिटी कायम गर्न सकिन्छ । सबै ठाउँमा सडक नै उपयुक्त माध्यम हुन्छ भन्ने पनि छैन । कतिपय भौगोलिक क्षेत्रमा हवाई यातायात, रोपवे वा केबलकारजस्ता वैकल्पिक माध्यमलाई पूरक रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । जुम्ला र सिमकोटजस्ता विमानस्थललाई पनि थप व्यवस्थित र सक्षम बनाउन आवश्यक छ ।
अन्ततः मेरो बुझाइमा कर्णालीको विकासको आधार केवल सडक निर्माण होइन, सडकसँगै उद्यमशीलता र आर्थिक गतिविधिको विकास हो । सडक बनेर मात्र आर्थिक वृद्धि हुँदैन; त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुनुपर्छ । सडकले उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन, पर्यटनलाई विस्तार गर्न, उद्योग सञ्चालन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यससँग जोडिने उत्पादन, बजार र उद्यमशीलताको योजना पनि सँगसँगै बनाउनुपर्छ । कर्णालीको प्राकृतिक, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सांस्कृतिक सम्भावनालाई सडक तथा अन्य कनेक्टिभिटीसँग जोडेर अगाडि बढाउन सकियो भने पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले वास्तविक आर्थिक र सामाजिक प्रतिफल दिन सक्छ । मेरो विचारमा कर्णालीलाई अब केवल ‘कनेक्टिभिटी चाहिएको प्रदेश’ का रूपमा होइन, कनेक्टिभिटीलाई आर्थिक रूपान्तरणमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रदेशका रूपमा अघि बढाउने समय आएको छ ।
कर्णालीमा डिजिटल प्रविधिको पहुँच तुलनात्मक रूपमा कम रहेको कुरा विभिन्न तथ्यांकहरूले पनि देखाउँछन् । तर डिजिटल पहुँच विस्तारका लागि सबैभन्दा आधारभूत पूर्वाधार भनेको भरपर्दो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी हो । विश्वसनीय इन्टरनेट सेवा नै उपलब्ध छैन भने त्यसको आधारमा थप डिजिटल सेवा विस्तार गर्न सकिँदैन । यद्यपि, हाम्रो आफ्नै अनुभवले कर्णाली र डिजिटल प्रविधिबीच निकै गहिरो सम्बन्ध हुन सक्ने देखाएको छ । हामीले इसेवा र फोनपेजस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विकास गर्दै गर्दा कर्णालीसँग जोडिएका केही अनुभवहरूले प्रविधिले भौगोलिक दूरी र पहुँचका समस्यालाई कसरी कम गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।
हामीले इसेवा सुरु गर्दा एउटा पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको शीर्षक अझै सम्झन्छु, “८० रूपैयाँको बत्तीको बिल तिर्न दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम ।” त्यो समाचारले हाम्रो अगाडि एउटा वास्तविक समस्या प्रस्तुत गरेको थियो । एउटा सामान्य बिल तिर्नका लागि पनि मानिसले दुई दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था आफैँमा ठूलो पहुँचको समस्या थियो । त्यसलाई प्रविधिको माध्यमबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले नै हामी डिजिटल भुक्तानी सेवाको विकासतर्फ अघि बढेका थियौँ । प्रविधिको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति यही हो कि यसले मानिसलाई सेवा लिनका लागि अनिवार्य रूपमा भौतिक रूपमा अर्को ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई धेरै हदसम्म अन्त्य गर्न सक्छ ।
यसै क्रममा हाम्रो मोबाइल बैंकिङ सेवासँग सम्बन्धित एउटा निकै रोचक अनुभव भयो । त्यतिबेला हामी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गरिरहेका थियौँ । काठमाडौंमै हाम्रो सेवा विस्तार गर्न चुनौती भइरहेको अवस्थामा हुम्लाका एक जना प्रयोगकर्ताले इसेवा निकै सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिरहनुभएको रहेछ । उहाँले एनटीसीको रिचार्ज कार्ड खरिद गर्नेलगायतका काम इसेवाबाट गरिरहनुभएको थियो । हामीलाई त्यसबारे चासो लागेपछि उहाँसँग सम्पर्क गरेर बुझ्दा हुम्लाको स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिबीचको एउटा राम्रो उदाहरण भेटियो ।
पहिले हुम्लामा मोबाइल रिचार्ज कार्ड नेपालगन्जबाट ल्याउनुपथ्र्यो । धेरै मात्रामा कार्ड बोकेर लैजानुपर्ने, तर ग्राहकले कुन मूल्यको कार्ड माग्छन् भन्ने निश्चित नहुने भएकाले विभिन्न मूल्यका कार्ड व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने रहेछ । त्यसका लागि लगानी पनि गर्नुपथ्र्यो र बिक्रीबाट प्राप्त हुने मार्जिन पनि सीमित थियो । तर उहाँले डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर त्यसको समाधान निकाल्नुभएको रहेछ । उहाँले बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट पैसा हालेर इसेवामा रकम राख्नुहुन्थ्यो र ग्राहकले जति रकमको रिचार्ज चाहन्छन्, त्यति नै रकम तत्काल गरिदिनुहुन्थ्यो । हामीले आफैँले सोच्दै नसोचेको तर स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिको संयोजनबाट बनेको यो प्रयोगले मलाई एउटा महत्वपूर्ण कुरा सिकायो, हामी विकासको कुरा गर्दा प्रायः सडक, पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकासको आधार मान्छौँ, तर डिजिटल पूर्वाधारले पनि दूरी र असमानता घटाउन सक्छ ।
डिजिटल प्रविधिले भौतिक सडकले दिने सबै सुविधा दिन सक्दैन । तर जहाँ भौतिक पहुँच कठिन छ, त्यहाँ डिजिटल माध्यमले नयाँ अवसर भने सिर्जना गर्न सक्छ । अहिले मोबाइलबाट पैसा पठाउने, भुक्तानी गर्ने, टिकट काट्ने, सरकारी सेवाको शुल्क तिर्नेलगायत धेरै काम सम्भव भएका छन् । तर यी सबै सेवाको आधार फेरि पनि भरपर्दो इन्टरनेट नै हो । हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने कर्णालीका नागरिक प्रविधि प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुन्छ । समस्या प्रविधि स्वीकार गर्ने क्षमतामा होइन, प्रविधिसम्म पुग्ने पहुँच र आवश्यक पूर्वाधारमा हो । यदि भरपर्दो र सर्वसुलभ इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सकियो भने कर्णालीका नागरिक डिजिटल सेवाको प्रयोगमा अन्य प्रदेशभन्दा धेरै पछाडि रहनुपर्ने अवस्था छैन ।
यसका लागि डिजिटल साक्षरता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हाम्रो आफ्नै व्यवसायसँग पनि यो विषय जोडिएको छ । जति धेरै मानिसलाई डिजिटल माध्यममा जोड्न सकिन्छ र जति धेरै मानिसले मोबाइलबाट सुरक्षित रूपमा कारोबार गर्न सिक्छन्, त्यति नै हाम्रो डिजिटल कारोबारको दायरा विस्तार हुन्छ । त्यसैले डिजिटल साक्षरतालाई हामीले केवल व्यापार विस्तारको विषयका रूपमा नभई हाम्रो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको अभिन्न अंग का रूपमा पनि लिएका छौँ । हामीले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर महिलाहरूलाई मोबाइलबाट आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, इसेवा कसरी प्रयोग गर्ने, बिल भुक्तानी कसरी सजिलो र सुरक्षित तरिकाले गर्ने भन्ने विषयमा समेत सिकाउँदै आएका छौँ ।
विकासको अवधारणा र हाम्रो सोच पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निकै परिवर्तन भएको छ । करिब १५–२० वर्षअघि कुनै दुर्गम ठाउँमा गएर त्यहाँका मानिसलाई “तपाईंहरूलाई के चाहिन्छ?” भनेर सोध्दा धेरैजसो ठाउँमा “हामीलाई बाटो भए पुग्छ” भन्ने जवाफ आउँथ्यो । म आफैँ पर्वतमा हुर्किएको भएकाले त्यो समयको सोचलाई राम्रोसँग बुझ्छु । त्यतिबेला बाटो नै सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता थियो । तर अहिले आवश्यकता परिवर्तन भएको छ । अहिले बाटो मात्र भएर पुग्दैन । सडक चाहिन्छ, विद्युत् चाहिन्छ र भरपर्दो इन्टरनेट पनि चाहिन्छ ।
त्यसैले अब हामीले विकासका नयाँ योजना र परियोजना बनाउँदा सडकलाई एउटा छुट्टै परियोजना, विद्युत्लाई अर्को परियोजना र इन्टरनेट कनेक्टिभिटीलाई अर्को छुट्टै परियोजनाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यी तीनवटालाई एकीकृत आधारभूत पूर्वाधार का रूपमा लिन आवश्यक छ । एउटै योजना निर्माण गर्दा सडक कहाँबाट जाने हो, त्यहाँ विद्युत् कसरी पु¥याउने हो र इन्टरनेट कनेक्टिभिटी कसरी विस्तार गर्ने हो भन्ने विषय सुरुदेखि नै समेट्न सकियो भने अतिरिक्त लागत पनि धेरै नबढाई प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ ।
अब पनि “पहिला बाटो पु¥याऔँ, त्यसपछि इन्टरनेटको बारेमा सोचौँला र त्यसपछि विद्युत्को बारेमा सोचौँला” भन्ने पुरानो सोचले काम गर्दैन । बाटो पुगे पनि इन्टरनेट राम्रो भएन भने त्यसले दिने अवसर सीमित हुन्छ । विद्युत्को भरपर्दो पहुँच भएन भने डिजिटल प्रविधिको निरन्तर प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले नयाँ सडक वा नयाँ बस्ती तथा विकास परियोजना निर्माण गर्ने चरणदेखि नै विद्युत् र इन्टरनेट कसरी पु¥याउने भन्ने विषयलाई योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ । यो सोच परियोजना कार्यान्वयनको तहमा मात्र होइन, योजना निर्माण र नीति निर्माणको तहबाटै सुरु हुनुपर्छ ।
नीतिगत पक्षमा भने हामीले अझै धेरै स्पष्टता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । प्रविधिले अहिले धेरै कामलाई सहज बनाइसकेको छ, तर हाम्रो पुरानो कानुन र पुरानो सोचका कारण हामीले प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकेका छैनौँ । यसले प्रविधिले ल्याउन सक्ने सम्भावित फाइदालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पनि बाधा पुर्याइरहेको छ । उदाहरणका रूपमा काठमाडौंमा ट्याक्सी मिटरमा नचल्ने विषयमा लामो समयदेखि गुनासो हुँदै आएको थियो । तर अहिले पठाओ, इनड्राइभजस्ता डिजिटल प्लेटफर्म आएपछि त्यो समस्या पहिलेको जस्तो चर्चामा छैन । ग्राहक र चालकबीच सेवा, मूल्य र सर्तहरू धेरै हदसम्म प्रविधिमार्फत नै निर्धारण हुन थालेका छन् । यसले देखाउँछ कि सरकारले वर्षौँदेखि समाधान गर्न नसकेको कुनै समस्या पनि प्रविधिले तुलनात्मक रूपमा छिटो समाधान गर्न सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमै पनि यस्तै धेरै उदाहरण छन् । अहिले पनि बैंकका धेरै सेवाका लागि शाखामै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ । ऋण लिन धितो राख्नुपर्ने, धितो राख्न मालपोत कार्यालय जानुपर्ने, विभिन्न कागजात र प्रक्रियाका लागि मानिस स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता धेरै झन्झटको कारण नै प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता हो । जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर यी प्रक्रियालाई सरल बनाउन सकिन्छ । त्यसैले प्रविधिलाई नीतिगत रूपमा सहज बनाउने, डिजिटल माध्यमलाई वैध र विश्वसनीय सेवा प्रणालीका रूपमा स्वीकार गर्ने र आवश्यक ठाउँमा नियमन गर्ने दिशामा जानुपर्छ ।
मेरो विचारमा प्रविधिलाई नीतिगत तहबाट खुला सोचका साथ हेर्न आवश्यक छ । नयाँ प्रविधि आएको छ भन्दैमा सुरुमै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पहिले त्यसलाई परीक्षण गर्ने, प्रयोग गर्ने र त्यसबाट आएको परिणामका आधारमा आवश्यक नियमन गर्ने दृष्टिकोण लिनुपर्छ । प्रविधि आफैँमा समस्या होइन; सही नीति, सुरक्षित प्रणाली र जिम्मेवार प्रयोगको वातावरण बनाउन नसक्नु समस्या हुन सक्छ । यदि नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहबाट यस्तो खुला र प्रयोगमुखी सोच अपनाउन सकियो भने डिजिटल प्रविधिले कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण प्रदेशमा भौतिक दूरी घटाउने, सेवा पहुँच विस्तार गर्ने, वित्तीय समावेशिता बढाउने, स्थानीय सीपलाई विश्व बजारसँग जोड्ने र नयाँ उद्यम तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
(ऋति फाउन्डेसनले २०८२ चैत्र २८ देखि ३० गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा विमर्श गरिएका सबै सत्रहरू क्रमशः साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित भइरहेका छन् ।)
प्रकाशित मितिः २४ भाद्र २०८३, बुधबार ११:२६
कुडा कर्णालीका ।