शिक्षा नीति कार्यान्वयन

कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्ततः दश वर्षे ‘शिक्षा क्षेत्र योजना २०८३र२०९२’ स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब एक दशक पुग्न लागेपछि शिक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने नीति आउनु स्वागतयोग्य कदम हो । संविधानले प्रदेशलाई शिक्षासम्बन्धी महङ्खवपूर्ण अधिकार प्रदान गरे पनि लामो समयसम्म आफ्नै शिक्षा नीति बन्न नसक्दा ऐन, नियम तथा कार्यक्रम निर्माण प्रभावित हुँदै आएका थिए । पटक–पटक मस्यौदा तयार भएर पनि आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताको अभावमा नीति स्वीकृत हुन नसकेको विगतले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । अहिले सीमित आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखेर नीति स्वीकृत गरिनु व्यावहारिक देखिए पनि शिक्षा क्षेत्रमा लगानीलाई खर्चका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । शिक्षा तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र नभए पनि प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकासको आधार हो । त्यसैले नयाँ नीतिले कर्णालीको समग्र शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिन सक्नुपर्छ ।

कर्णालीको शिक्षा समस्या अन्य प्रदेशभन्दा विशिष्ट छ । विकट भूगोल, विद्यालयसम्मको कमजोर पहुँच, शिक्षक अभाव, न्यून सिकाइ उपलब्धि, गरिबी, सामाजिक विभेद तथा कमजोर भौतिक पूर्वाधार यहाँका प्रमुख चुनौती हुन् । त्यसैले शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्दा कर्णालीको भूगोल र स्थानीय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ । विद्यालय भवन निर्माणलाई मात्र उपलब्धिको सूचक बनाउने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाइ उपलब्धिलाई मुख्य आधार बनाउन आवश्यक छ । गुणस्तरीय पाठ्यक्रम, दक्ष तथा पर्याप्त शिक्षक, आधुनिक शिक्षण विधि, प्रविधिमा पहुँच, बालमैत्री वातावरण र आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा जोड दिनुपर्छ । विपन्न, दलित, महिला, दुर्गम क्षेत्रका तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका बालबालिकाका लागि प्रभावकारी छात्रवृत्ति र विशेष कार्यक्रम आवश्यक छन् । साथै शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरी कर्णालीका कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, जलस्रोत तथा स्थानीय उद्यमका सम्भावनासँग शिक्षा र सीपलाई जोड्नुपर्छ ।

शिक्षा नीति स्वीकृत हुनु उपलब्धि हो, तर नीति कागजमा सीमित भयो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, विश्वविद्यालय, विज्ञ तथा नागरिक समाजबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । सरकारले नीति कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट, समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धिका सूचक निर्धारण गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष कार्यान्वयनको समीक्षा गरी कमजोरी सच्याउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । विगतमा नीति निर्माणमै अल्झिएको कर्णालीले अब कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने छुट पाउनु हुँदैन । कर्णालीको भविष्य सडक, पुल र भौतिक संरचनाले मात्र होइन, गुणस्तरीय शिक्षाबाट तयार हुने दक्ष र सक्षम जनशक्तिले निर्धारण गर्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   १८ भाद्र २०८३, बिहीबार १०:४०