बेपत्ताको खोजी

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि कर्णाली प्रदेशका दुई सय ५० जनाभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भए । त्यसमध्ये ७५ जना परिवारको सम्पर्कमा आएका छन् भने अझै झण्डै दुई सय जना सम्पर्कविहीन छन् । बाढी आएको एकता बितिसक्दासम्म पनि नागरिक अझै सम्पर्कविहीन हुनु सामान्य विपत्तिको तथ्यांक मात्र होइन, राज्यको विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न हो । रोजगारीका लागि रसुवा र नुवाकोट पुगेका कर्णालीका नागरिक सुरुङ, ड्याम तथा जलविद्युत आयोजनामा काम गरिरहेका थिए । उनीहरू कुनै विलासिताका लागि घरबाट टाढा गएका थिएनन्, परिवारको जीविका चलाउन र भविष्य सुरक्षित बनाउन गएका थिए ।

सीमित स्थानीय रोजगारी र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य युवाको ज्यानमाथि आएको यो संकटले राज्यको रोजगारी नीति र श्रमिक सुरक्षालाई समेत पुनः बहसमा ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्धारको प्रयास भइरहेको छ भन्ने सामान्य जानकारी मात्र पर्याप्त हुँदैन । सम्पर्कविहीन नागरिकका परिवारलाई आफ्नो मान्छेको अवस्था के छ, कहाँ खोजी भइरहेको छ, कति जना भेटिए र उद्धारको सम्भावना कस्तो छ भन्नेबारे नियमित, विश्वसनीय र स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । परिवारहरू फोनको घण्टी बज्दा आफन्त भेटिएको खबरको आशा गर्ने र प्रत्येक सूचीमा आफ्नो मान्छेको नाम खोज्न बाध्य हुनु आफैंमा ठूलो मानसिक पीडा हो । त्यसैले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बन्धित रोजगारदाताबीच प्रभावकारी समन्वय गरी खोजी तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । सम्पर्कविहीनको तथ्यांकमा देखिएको फरक वा अस्पष्टतालाई तत्काल समाधान गर्दै एउटै विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । उद्धार टोली परिचालन गर्नु मात्र होइन, उद्धारको प्रगति सार्वजनिक गर्नु र पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो ।

यो घटनाले विपद् आउनुअघि नै जोखिममा रहेका श्रमिकको अभिलेख, आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली र कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने पाठ पनि दिएको छ । जलविद्युत, सुरुङ, सडक तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको विवरण सम्बन्धित निकायसँग अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक हुनुपर्छ । विपद्का बेला को कहाँ काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारी तत्काल प्राप्त हुने व्यवस्था नहुँदा उद्धार थप जटिल बन्न सक्छ । अहिलेको प्राथमिकता भनेको बेपत्ताको खोजीलाई अन्तिम सम्भावनासम्म निरन्तरता दिनु, परिवारलाई सत्य र समयमै सूचना दिनु तथा मृतक र पीडित परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसैले उनीहरूको खोजीमा राज्यले कुनै ढिलाइ, लापरबाही वा अस्पष्टता देखाउनु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   १९ भाद्र २०८३, शुक्रबार ०५:०३