अर्गानिक प्रदेशको आधार

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनको गुणस्तर, उपभोक्ताको स्वास्थ्य र कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको दशक लामो लक्ष्यअनुसार यो प्रयोगशाला एउटा महङ्खवपूर्ण पूर्वाधार बन्न सक्छ । तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउनु मात्रै उपलब्धि होइन, यसको नियमित, प्रभावकारी र पारदर्शी प्रयोगबाट मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ । कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय प्रदेश सरकार गठनको सुरुवाती चरणमै भएको थियो । रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउने, प्रदेश बाहिरबाट आउने विषादीयुक्त कृषि उपजलाई निरुत्साहित गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई सुरक्षित बनाउने नीति पनि त्यसयता निरन्तर अघि सारिँदै आएको छ । तर नीति र घोषणाको तुलनामा कार्यान्वयन सुस्त देखिन्छ ।

हर्रेमा सञ्चालन गरिएको प्रयोगशाला ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा अघि बढाइएको छ । आयात–निर्यात हुने तरकारी, बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका कृषि उपज तथा किसानका खेतबारीबाट नमुना संकलन गरी परीक्षण भइरहेको छ । तर दुई महिनापछि मात्र परीक्षणको नतिजा आउने भएको छ । विषादीको जोखिम तत्काल पहिचान गर्नुपर्ने विषय हो । बजारमा बिक्री भइरहेको कृषि उपजको नमुना परीक्षण गरेर त्यसको परिणाम महिनौँपछि मात्र सार्वजनिक गरियो भने परीक्षणको उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले प्रयोगशालाले परीक्षणसँगै तत्काल निर्णय गर्ने प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्छ । विषादीको मात्रा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भेटिएमा त्यस्तो उत्पादन बजारमा जान नदिने, सम्बन्धित व्यापारी वा उत्पादकलाई सचेत गराउने, आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने र उपभोक्तालाई समेत जानकारी गराउने व्यवस्था आवश्यक छ । परीक्षणको तथ्यांकलाई गोप्य राख्ने होइन, वैज्ञानिक ढंगले सार्वजनिक गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउने अभियानलाई केवल सरकारी नारा वा बजेटको शीर्षकमा सीमित राखिनु हुँदैन । किसानलाई रासायनिक विषादीको विकल्प, जैविक मल तथा जैविक विषादीको उपलब्धता, प्राविधिक ज्ञान र बजारको सुनिश्चितता दिनुपर्छ । प्रदेश बाहिरबाट कर्णाली भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा निगरानी अझ महङ्खवपूर्ण छ । सीमा तथा प्रमुख प्रवेश नाकामा नियमित नमुना परीक्षण, जोखिममा आधारित अनुगमन र स्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक छ । हर्रे र भविष्यमा कपुरकोटमा सञ्चालन हुने प्रयोगशालालाई यसै प्रणालीसँग जोडेर प्रदेशभरको कृषि बजारलाई सुरक्षित बनाइनुपर्छ । अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्नु सजिलो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु कठिन काम हो । त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उपकरण, नियमित अनुगमन, किसानलाई प्रोत्साहन र उपभोक्ताको सूचनामा पहुँच आवश्यक हुन्छ । हर्रेमा सुरु भएको प्रयोगशाला यही ठूलो अभियानको एउटा आधार बन्न सक्छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ भाद्र २०८३, सोमबार ०५:०३