पोषणलाई प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिका, किशोर–किशोरी तथा सुत्केरी महिलाको पोषण अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सुत्केरी पोषण कोशेली, पूरक पोषिलो खाना तथा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । यसका लागि ६ करोड ५९ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम निरन्तर हुनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । तर कर्णालीको पोषण अवस्था हेर्दा अब प्रश्न कार्यक्रम छ कि छैन भन्ने होइन, कार्यक्रमले परिणाम किन दिइरहेको छैन भन्ने हो । कर्णालीमा विगतदेखि नै पोषणका नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । करोडौँ रूपैयाँ खर्च भएका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पोषण सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । तर त्यसअनुसार नागरिकको पोषण अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका तथ्यांकले प्रदेशको अवस्था अझै गम्भीर रहेको देखाउँछ । कर्णालीमा ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १८ प्रतिशतमा कम तौल, चार प्रतिशतमा ख्याउटेपना र ४८ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिनु सामान्य अवस्था होइन । झनै चिन्ताजनक कुरा के छ भने करिब ३० प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम् आहारसमेत प्राप्त गर्न नसक्नु हो । यी तथ्यांकले कर्णालीमा पोषणको समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै समस्या नभएको स्पष्ट पार्छ । यो गरिबी, खाद्य असुरक्षा, कृषि उत्पादन, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ र कमजोर जीविकोपार्जनसँग जोडिएको बहुआयामिक समस्या हो । परिवारसँग पर्याप्त खाद्यान्न छैन भने स्वास्थ्य संस्थाले औषधी र परामर्श दिएर मात्रै कुपोषण अन्त्य गर्न सक्दैन । बच्चालाई पौष्टिक खाना चाहिन्छ, आमालाई गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा पर्याप्त पोषण चाहिन्छ । त्यसका लागि परिवारको आम्दानी, स्थानीय उत्पादन र खाद्यमा पहुँच पनि बलियो हुनुपर्छ । यस वर्ष प्रदेश सरकारले विपन्न, सीमान्तकृत, भूमिहीन तथा लक्षित वर्गका परिवारलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु त्यसैले महत्वपूर्ण छ । तर यस्ता कार्यक्रम कागजमा सीमित हुनु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको कमी अर्को चुनौती बनेको छ । विगतमा १५÷१६ करोड रूपैयाँसम्मका स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएकोमा अहिले बजेट घटेको छ । दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर कार्यक्रम रोकिँदा प्रदेशको आफ्नै स्रोतबाट अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सीमित बजेटलाई झनै परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा कुपोषणको वास्तविक अवस्था सरकारी तथ्यांकभन्दा गम्भीर हुनसक्छ । यातायातको कठिनाइ, स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, खाद्य वस्तुको महँगो मूल्य, मौसमी खाद्य अभाव र चेतनाको कमीले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ भाद्र २०८३, बुधबार ०२:४०