पूर्वाधार निर्माणमा बेथिति

पूर्वाधार निर्माणमा अनेक बेथिति छन् । आयोजनाहरू समयमै निर्माण नहुने समस्या व्याप्त छ । अझ निर्माण कार्य सुरु भइसकेका कैयौं आयोजनाहरू त बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । यसले एकातिर पूर्वाधार विकासको...

विषादी परीक्षणमा ध्यान देऊ

कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना तय गरिएको पनि लामो समय बितिसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक प्रदेश सरकार बनेपछि तत्कालीन कर्णाली प्रदेश सरकारले यो योजना अघि सारेको थियो...

उद्योग स्थापनामा अलमल

पश्चिम सुर्खेतको चौकुनेमा चार दशकअघि नै चुनढुंगा खानी पत्ता लागेको थियो । जुन चुनढुँगाबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । वि.सं. २०३९ सालमा...

राष्ट्रिय खेलकुद गर

चुनावको नयाँ जनादेशसँगै नयाँ सरकार बनिसके पनि कर्णालीमा आयोजना हुने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको भने अझै टुँगो लागेको छैन । पटक–पटक मिति सर्दै आएको यो प्रतियोगिता आयोजना गर्ने...

ठूलो आयोजनामै विलम्ब

भेरी–बबई आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएको छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजनाको काम अधुरै छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचिकृत भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य चालु आर्थिक...

मानवअधिकारको संरक्षण

कर्णाली प्रदेशमा हरेक दिनजसो कुनै न कुनै मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका गम्भीर घटना हुने गरेका छन् । विभिन्न अध्ययन र तथ्यांकले यस्तो देखाएको छ । त्यसमा पनि पुरुषभन्दा महिला...

विद्युत उत्पादनको अपेक्षा

कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । तर अहिलेसम्म उत्पादन निकै न्यून छ । नगन्य छ भन्दा हुन्छ । विद्युत उत्पादनका लागि अध्ययन पनि भएका छन् । कतिपय...

विभेदको अन्त्य

जातीय विभेद कानुनी रूपमा दण्डदनीय त छँदैछ यो सामाजिक रूपमा पनि घृणित कार्य हो । सभ्य समाजभित्रको कलंक हो । तर कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि जातीय विभेदका घटना भइरहेका छन् । हालै जुम्लाको...

न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास

इनिसा विकको घटना थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले सामूहिक बलात्कार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि इनिसा विक हत्या प्रकरणमा मुछिएका तीन युवकका घरपरिवार विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका...

प्रदेशको शिक्षा नीति

प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब दशक पुग्न लागिसक्दा समेत कर्णालीमा अझै शिक्षा नीति बन्न सकेको छैन । सरोकारवालाले नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताएका...

नयाँ सरकारको दायित्व

नयाँ जनादेशसहित मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको परिणामपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले एकल बहुमतको सरकार बनाएको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता...

प्रतिवेदन कार्यान्वयन

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि नै सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिवेदन बाहिरिएको हो । त्यसपछि सरकारले...