अझै कर्मचारी अभाव

कर्णाली प्रदेश सुरुवातदेखि नै कर्मचारी अभावको समस्याबाट गुज्रदै आएको छ । यहाँ एक त दरबन्दी नै न्यून छ । त्यसमाथि दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति पनि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सार्वजनिक सेवा छरितो र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसो त प्रदेशले आफ्ना लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको दरबन्दी तय गर्नेदेखि त्यसमा पदपूर्ति गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी ७६ जना हो । अहिले यहाँ ७० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ६ जना कर्मचारी अपुग छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै होइन, प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालयहरूसम्म कर्मचारी अभाव उस्तै छ । दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा कतिपय कार्यालय निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन सय १४ जना कर्मचारी अपुग छन् । मन्त्रालयका लागि एक हजार एक सय ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । त्यसमध्ये आठ सय २४ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको हो । भौतिक पूूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा ४३ पद रिक्त रहेका छन् । एक सय ८९ कर्मचारी दरबन्दीमध्ये एक सय ४६ जनाको पदपूर्ति भएको छ । भौतिक संरचना र ठूला आयोजना निर्माणको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयसँग बजेटसमेत बढी हुन्छ । तर, आवश्यक कर्मचारी नभएपछि मन्त्रालयले हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चमा लक्ष्यअनुरूप प्रगति गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव झेल्दै आएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार तीन सय ६२ कर्मचारी हुुनुपर्ने हो । तीमध्ये ठूलो संख्यामा कर्मचारीको पद रिक्त छ । बजेट र कार्यक्रम पनि धेरै हुने मन्त्रालयसँग त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् ।

मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायमा मात्र नभइ स्थानीय तह र यी अन्तर्गतका कार्यालयमा पनि जनशक्तिको चरम अभाव छ । जसका कारण एकातिर दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर सरकारका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती छ । विषयगत मन्त्रालयमा सधैँ कर्मचारी अपुग हुँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति हाँसिल गर्न समस्या भइरहेको छ । कर्णालीमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु पुरानै समस्या भएपनि संघीयतापछि पनि यसको समाधान हुन नसकेको हो । अहिले प्रदेशभर दुुई हजार सात सय ५१ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा एक हजार पाँच सय ९३ पदपूूर्ति भएको छ । प्रदेश मातहतका कार्यालयमा मात्र अझै एक हजार एक सय ५८ कर्मचारीको पद रिक्त छ ।

प्रकाशित मितिः   १० भाद्र २०८३, बुधबार ०५:०३