कर्णालीमा अझै कर्मचारी अभाव

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी ७६ जना हो । अहिले यहाँ ७० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ६ जना कर्मचारी अपुग छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै होइन, प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालयहरूसम्म कर्मचारी अभाव उस्तै छ । दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा कतिपय कार्यालय निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन सय १४ जना कर्मचारी अपुग छन् । मन्त्रालयका लागि एक हजार एक सय ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । त्यसमध्ये आठ सय २४ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको कार्यक्षेत्र रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्मचारी अभावले कार्यसम्पादनमा समस्या हुँदै आएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा ४३ पद रिक्त रहेका छन् । एक सय ८९ कर्मचारी दरबन्दीमध्ये एक सय ४६ जनाको पदपूर्ति भएको छ । भौतिक संरचना र ठूला आयोजना निर्माणको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयसँग बजेटसमेत बढी हुन्छ । तर, आवश्यक कर्मचारी नभएपछि मन्त्रालयले हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चमा लक्ष्यअनुरूप प्रगति गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव झेल्दै आएको हो । प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले बताए । बजेट मात्र दिएर काम नहुने भएकाले जनशक्ति अभाव झेलिरहेको उनको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार तीन सय ६२ कर्मचारी हुुनुपर्ने हो । तीमध्ये ठूलो संख्यामा कर्मचारीको पद रिक्त छ । बजेट र कार्यक्रम पनि धेरै हुने मन्त्रालयसँग त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी अभाव झेलिरहेको अर्को मन्त्रालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण हो । उक्त मन्त्रालयमा विभिन्न तहका सात सय ५१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा पाँच सय ७५ को पदपूर्ति भएको छ भने एक सय ६६ पद रिक्त रहेको मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले बताए । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको स्वीकृत दरबन्दी दुई सय २२ हो । अहिले दरबन्दी अनुसार एक सय ६० जना कार्यरत छन् । ६२ जना कर्मचारीको पद रिक्त छ । ५६ वटा रिक्त प्राविधिक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर इन्जियिर रमेश सुवेदीले बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा कर्मचारीको उस्तै अभाव छ । प्रदेशसभा सचिवालयले दरबन्दीभन्दा करिब आधा संख्याका कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । स्वीकृत दरबन्दी ३४ रहेपनि १६ जनाको पदपूर्ति भएको छ भने १८ जना कर्मचारी अपुग छन् । प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी जनशक्ति सिफारिस गर्ने निकाय प्रदेश लोक सेवा आयोग आफै कर्मचारी अभावमा छ । आयोगका लागि २५ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा हालसम्म १९ मात्र पदपूर्ति भएको छ । त्यहाँ ६ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको हो । त्यस्तै, प्रदेश योजना आयोगमा पनि स्वीकृत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । आयोगमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी १४ रहेकोमा नौ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । पाँच वटा पद रिक्त छन् ।

मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायमा मात्र नभइ स्थानीय तह र यी अन्तर्गतका कार्यालयमा पनि जनशक्तिको चरम अभाव छ । जसका कारण एकातिर दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर सरकारका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती छ । विषयगत मन्त्रालयमा सधैँ कर्मचारी अपुग हुँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति हाँसिल गर्न समस्या भइरहेको छ । कर्णालीमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु पुरानै समस्या भएपनि संघीयतापछि पनि यसको समाधान हुन नसकेको हो । अहिले प्रदेशभर दुुई हजार सात सय ५१ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा एक हजार पाँच सय ९३ पदपूूर्ति भएको छ । प्रदेश मातहतका कार्यालयमा मात्र अझै एक हजार एक सय ५८ कर्मचारीको पद रिक्त छ ।

 

नयाँ ओएनएम

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी बढाउने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । नयाँ ओएनएम तयार भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी संख्यामा वृद्धि हुनेछ । अहिले कर्णाली प्रदेशका लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यसलाई बढाएर तीन हजार तीन सय पु¥याउन लागिएको हो ।

कर्मचारीको दरबन्दी हेरफेर र थप गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको कर्मचारी दरबन्दी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्ने काम भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ओएनएम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश निजामति सेवा नियमावली पनि तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।

सबै मन्त्रालयबाट नयाँ प्रस्ताव पेस भएको छ । सोहीअनुसार ओएनएम गरिएको हो । अब ओएनएम सर्भेबाट नयाँ दरबन्दी कायम गरी कर्मचारीलाई पठाइने छ । बढी कर्मचारी भएका कार्यालयबाट कर्मचारीलाई झिकेर कर्मचारी कम भएका कार्यालयमा पठाउन प्रदेश सरकारले ओएनएम गर्न लागेको हो । सरकारले आफू मातहतका कार्यालयहरू एकीकृत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । छरपष्ट रूपमा रहेका तालिम केन्द्रलाई समेत कर्णाली प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान ऐनमार्फत् एकै स्थानबाट सञ्चालन गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका कार्यालयहरू हटाइने छ । उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका जिल्लाका कार्यालयहरूलाई एकअर्कामा गाभिने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको हो ।

कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दीको ठूलो अभाव छ । रिक्त पदपूर्ति गर्नका लागि दरबन्दी थप गरिएको छ । सरकारी सेवाको नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गरी छरितो बनाइने मन्त्रालयले जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सुरुवातदेखि नै कर्मचारी अभावको समस्याबाट गुज्रदै आएको छ । यहाँ एक त दरबन्दी नै न्यून छ । त्यसमाथि दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति पनि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सार्वजनिक सेवा छरितो र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रशासनिक असन्तुलनलाई सन्तुलन बनाउने गरी ओएनएम सर्वेक्षण गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मसन्त्रपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रशाहीले बताए । अहिले ओएनएमको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उनले नयाँ ओएनएम सर्वेक्षणले प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्न थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मितिः   ९ भाद्र २०८३, मंगलवार १६:५३