विषादी परीक्षण

कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना पुरानै हो । प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै अर्गानिक प्रदेशको योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयताका हरेक सरकारका हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत अर्गानिक प्रदेश योजना समावेश हुने गरेको छ । तर अहिलेसम्म प्रयोगविहीन विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । अबभने सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न लागेको हो । वर्षौैपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत कृषि प्रयोगशाला छ । जसले बिउबिजन परीक्षण प्रयोगशाला, माटो परीक्षण प्रयोगशाला र बाली संरक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेको छ । कृषिमा निर्भर प्रदेशमा यो प्रयोगशालाको माग बढ्दो छ । तर सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । अब भने प्रदेश सरकारले अन्य दुई स्थानबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न लागेको हो । हर्रे र कपुरकोटमा तीन/तीन जना जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । तीन वटा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको माग गरिएको जनाइएको छ । अहिले प्रयोगशालामा स्वीकृत दरबन्दी १८ जनाको हो । हाल स्थायी कार्यरत १४ जना रहेका छन् । चार वटा दरबन्दी रिक्त छन् । १४ जना स्थायी कार्यरत कर्मचारीमध्ये प्राविधिक कर्मचारी आठ जना रहेका छन् । प्रयोगशालामा प्राविधिक कर्मचारी अभाव रहेको छ । एकीकृत कृषि प्रयोगशालाले कार्यालयबाटै तीन वटा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेको छ भने सल्यानको कपुरकोट र पूर्वी सुर्खेतको हर्रेबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला पनि एकीकृत कृषि प्रयोगशाला मातहतमा रहने छन् । १८ दरबन्दी कायम गरेर पाँच वटा भिन्न–भिन्न शाखा हेर्ने जिम्वेवारी प्रयोगशालालाई दिइएको छ । सामग्री जडानको काम सक्ने वित्तिकै प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउनेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने निर्णय ग¥यो । अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने योजना बनायो । प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नेलगायतका नीति अघि सा¥यो । तर पाँच जना मुख्यमन्त्री भइसक्दासम्म पनि प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनाले अहिलेसम्म सार्थकता पाएको छैन । विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आयो भने कर्णालीमा भित्रिने तरकारीको परीक्षणदेखि प्रदेशभित्रै उत्पादित तरकारीको समेत परीक्षण गर्न सहज हुनेछ । जसले अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पु¥याउनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ३ भाद्र २०८३, बुधबार ०५:०३