उधमशील समाजः उजेलो अर्थतन्त्र
कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणअन्तर्गत आयोजित ‘उद्यमशील समाजः उजेलो अर्थतन्त्र’ शीर्षकको सत्रमा कर्णालीको आर्थिक सम्भावना, उद्यमशीलताको विकास, लगानी र निजी क्षेत्रका लागि नीतिगत तथा वित्तीय वातावरणका विषयमा छलफल गरिएको थियो । सत्रको सहजीकरण सुजन ओलीले गरेका थिए भने छलफलमा व्यवसायी ब्युटी सराफ, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा, नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डे सहभागी भएका थिए । छलफलमा कर्णालीमा उपलब्ध सम्भावनालाई उद्यम, उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच, नीतिगत सुधार तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणका विषयमा बहस गरिएको थियो । साथै, उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी, सहुलियतपूर्ण ऋणको परिचालन तथा राज्यले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे समेत छलफल गरिएको थियो ।
मेरो अनुभवमा नेपालमा व्यवसाय गर्नै गाह्रो छ, केही गर्न सकिँदैन भन्ने अहिले बनेको भाष्य पूर्ण रूपमा सही होइन । मेरो आफ्नै अनुभवले पनि नेपालमा बसेर व्यवसाय सुरु गर्न, त्यसलाई विस्तार गर्न र ठूलो कम्पनी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । मैले पनि शून्यबाट सुरु गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेकी छु । त्यसक्रममा चुनौतीहरू अवश्य थिए, तर कामलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने नेपालमै बसेर व्यवसाय गर्न सकिन्छ । व्यवसायीलाई अलिकति नैतिक समर्थन, प्रोत्साहन र आफ्नो काममा अघि बढ्न सक्ने वातावरण चाहिन्छ । सुरुमै ठूलो परिणाम खोज्नुभन्दा आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिँदै विस्तार गर्ने सोच राख्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत अनुभव हो । तर व्यवसाय सुरु गर्ने क्रममा हामीले भोग्ने प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झन्झटहरू भने अझै धेरै छन् । विशेषगरी व्यवसाय दर्ताको कुरा गर्दा प्यान, भ्याटलगायतका प्रक्रियाहरूका लागि छुट्टाछुट्टै ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था छ । एउटा सानो व्यवसाय वा फर्म दर्ता गर्नसमेत धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्था हुँदा व्यवसायीको समय र ऊर्जा अनावश्यक प्रक्रियामै खर्च हुन्छ । मैले आफैँ एउटा सानो फर्म दर्ता गराउन जाँदा धेरै ठाउँमा जानुपर्ने अनुभव गरेकी छु । व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले आफ्नो समय दर्ता र कागजी प्रक्रियामा होइन, व्यवसायको योजना बनाउने, बजार खोज्ने, सामान खरिद तथा बिक्री गर्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने काममा लगाउन पाउनुपर्छ ।
त्यसैले हामीलाई सिंगल विन्डो सिस्टम आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । व्यवसाय दर्तादेखि प्यान, भ्याट, कर तथा आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रक्रियासम्म सकेसम्म एउटै स्थान वा एउटै डिजिटल प्रणालीबाट पूरा गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले विद्युतीय प्रणालीतर्फ जाने र सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो । यसबाट हामी व्यवसायीलाई भविष्यमा धेरै सहज हुने आशा छ । तर अहिले पनि व्यवहारमा ‘यो कार्यालयमा जानुस्’, ‘यो ढोकामा जानुस्’, ‘यो नम्बरको गेटमा जानुस्’ भन्ने किसिमका धेरै चरणहरू छन् । यस्ता प्रक्रियाहरूलाई सकेसम्म घटाएर सेवा लिन आउने व्यक्तिले कम समय र कम लागतमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । व्यवसायीको समय आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । यदि हामी व्यापार गर्ने मान्छे हिसाब–किताब, कागजात, रजिस्ट्रेसन र कार्यालयका प्रक्रियामै अल्झिरह्यौँ भने आफ्नो मुख्य व्यवसायमा ध्यान दिन सक्दैनौँ । व्यवसायीको दिमाग योजना बनाउन, नयाँ अवसर खोज्न, उत्पादन तथा बिक्री बढाउन र बजार विस्तार गर्नका लागि प्रयोग हुनुपर्छ । त्यसैले प्रशासनिक प्रक्रियालाई व्यवसायीको समय बच्ने गरी सरल बनाउन आवश्यक छ ।
कर प्रणालीको विषयमा पनि आयकर मात्र हेरेर हुँदैन । आयकर त व्यवसायले आम्दानी गरेपछि आउने कुरा हो । तर व्यवसायले कमाउन सुरु गर्ने अवस्थासम्म पुग्नुअघि नै विभिन्न कर, कागजात, लेखा र प्रशासनिक दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ होस् वा ट्रेडिङ, व्यवसायीले विभिन्न चरणमा यस्ता प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैले कर प्रणालीसँगै लेखा व्यवस्थापन, दस्तावेजीकरण र अन्य सम्बन्धित प्रक्रियालाई पनि व्यवसायीले सजिलै बुझ्न र पूरा गर्न सक्ने किसिमको बनाउन आवश्यक छ । मेरो विचारमा व्यवसायीलाई केवल नियम र प्रक्रियाको भार थपेर होइन, सहजीकरण गरेर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारबाट नीति र प्रशासनिक सहजीकरण, वित्तीय क्षेत्रबाट सहज पहुँच र निजी क्षेत्रबाट लगानी तथा उद्यमशीलताको प्रयास एकसाथ अघि बढ्यो भने व्यवसाय विस्तार गर्न सकिन्छ । विशेषगरी नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने मानिसलाई सुरुमै धेरै प्रक्रियाले निरुत्साहित नगरोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
अन्ततः नेपालमा व्यवसाय गर्न सकिँदैन भन्ने होइन, गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । मैले आफ्नै अनुभवबाट पनि त्यसलाई देखेकी छु । तर व्यवसायीले आफ्नो समय र ऊर्जा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटमा खर्च गर्न नपर्ने, सरकारी सेवा छिटो र सरल रूपमा प्राप्त गर्ने तथा आवश्यक प्रोत्साहन र नैतिक समर्थन पाउने वातावरण बनाउन सकेमा अझ धेरै मानिस उद्यमशीलतामा आउन सक्छन् । यसले व्यवसाय मात्र होइन, उत्पादन, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
तिलकराज पाण्डे (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बैंक लिमिटेड)
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा कर्जा दिने गरेका छन् । सामान्यतया कुनै परियोजनामा लगानी गर्नुअघि हामीले धेरै पक्षको विश्लेषण गर्छौं । उद्यमीको अनुभव र क्षमता के छ, उससँग सम्बन्धित व्यवसायको ज्ञान र सीप कति छ, उसले सञ्चालन गर्न खोजेको व्यवसायको सम्भावना कस्तो छ, बजार कस्तो छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यस व्यवसायबाट उत्पन्न हुने नगद प्रवाहले बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने हेर्छौं । त्यसैले कर्जा केवल आवश्यकता भएको आधारमा मात्रै दिइने विषय होइन, व्यवसायको समग्र सम्भाव्यता हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि पूर्ण रूपमा परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर आउन सकेको छैन । अहिले पनि धितोलाई धेरै महत्व दिइन्छ । यो नेपाल बैंकमा मात्रै होइन, समग्र बैंकिङ प्रणालीमै रहेको अवस्था हो । कसैले बढी र कसैले कम महŒव दिएको हुन सक्छ । जबसम्म धितोमा आधारित कर्जा प्रणाली बलियो रूपमा कायम रहन्छ, स्टार्टअप र नयाँ उद्यमीका लागि वित्तीय पहुँच सहज हुन केही कठिनाइ रहन्छ ।
बैंकहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि छ । बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ र त्यो निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । त्यसैले जोखिम बढी भएको नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्दा बैंकले स्वाभाविक रूपमा केही सुरक्षा खोज्छ । विश्वभरि नै धेरै स्टार्टअपहरू असफल हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले बैंकले जोखिमलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेर कर्जा दिन सक्ने अवस्था हुँदैन । हाम्रो कानुनी र संस्थागत संरचनाले पनि यसलाई केही जटिल बनाएको छ । नेपालमा उद्योग वा व्यवसाय सुरु गर्न जति कठिन छ, असफल भएपछि त्यसबाट व्यवस्थित रूपमा बाहिरिन पनि त्यति नै कठिन छ । व्यवसाय असफल भयो भन्दैमा उद्यमीले आफ्नो सम्पत्ति वा दायित्वबाट सहज रूपमा बाहिरिन सक्ने व्यवस्था छैन । यसले बैंकलाई पनि थप सुरक्षित भएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसैले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न कर्जा दिने प्रणालीसँगै व्यवसाय असफल हुँदा पनि व्यवस्थित रूपमा पुनर्संरचना वा बाहिरिन सक्ने कानुनी वातावरण आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ, हामीले उद्योगी–व्यवसायीको पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ । धेरै साना उद्यमीहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्थित संस्कार र वित्तीय व्यवस्थापनको पर्याप्त अनुभव लिएर आएका हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा आफ्नो क्षमता र बजारको सम्भावनाभन्दा ठूलो व्यवसाय सुरु गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, व्यवसायको आम्दानी–खर्च र व्यक्तिगत आम्दानी–खर्च छुट्याउने अभ्यास धेरै साना व्यवसायमा देखिँदैन । व्यवस्थित लेखा राख्ने, कारोबार पारदर्शी बनाउने र आफ्नो वास्तविक नगद प्रवाह देखाउने विषयमा पनि सुधार आवश्यक छ । बैंकले कर्जा दिँदा यिनै कुराहरू हेर्ने भएकाले व्यवसायीको तयारी कमजोर हुँदा कर्जा प्राप्त गर्न पनि कठिन हुन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा किसिमको दोहोरो अवस्था छ । हामी परियोजनाको वित्तीय विश्लेषण गर्छौं, व्यवस्थापनको क्षमता हेर्छौं, कागजी कारोबार हेर्छौं, बजारको अवस्था, माग र आपूर्तिको अवस्था तथा नगद प्रवाहको विस्तृत अध्ययन गर्छौं । यी सबै विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै हुन्छन् । तर अन्तिममा फेरि धितो खोज्ने अवस्था रहन्छ । मेरो विचारमा यो केवल बैंकको क्षमता नभएको कारणले भएको होइन । बैंकसँग परियोजना र जोखिम विश्लेषण गर्ने क्षमता छ । तर लगानी असफल हुँदा बैंकका कर्मचारी र निर्णयकर्तामाथि उठ्ने कानुनी तथा अनुसन्धानसम्बन्धी प्रश्नहरूले पनि बैंकलाई धितोमा भर पर्न बाध्य बनाएको छ ।
यदि कुनै परियोजना असफल भयो भने बैंकले गरेको लगानी निर्णयलाई पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकका कर्मचारीले परियोजनाको सम्भाव्यता हेरेर कर्जा दिनेभन्दा सुरक्षित देखिने धितोमा भर पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले क्यास फ्लोमा आधारित कर्जा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक मात्रै होइन, समग्र राज्यको कानुनी र संस्थागत संरचनामा पनि सुधार आवश्यक छ । धितो नलिई परियोजनाको नगद प्रवाह र सम्भाव्यताको आधारमा कर्जा दिन सक्ने वातावरण बनेमा नयाँ उद्यमी र स्टार्टअपलाई ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । सुरक्षित कारोबारको रजिस्ट्रेसन र त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा पनि केही सुधार आवश्यक छ । अहिले कतिपय अवस्थामा यो केवल औपचारिकता पूरा गर्ने प्रक्रियाजस्तो देखिन्छ । व्यवसायीले आफ्नो स्टक वा रिसिभेबल व्यवस्थापन गरेर बाहिर गयो भने बैंकले त्यसबाट वास्तविक सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अझै पर्याप्त बलियो छैन । त्यसैले यस्ता संस्थागत व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
कर्णालीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, यहाँ उद्यमशीलता विकास नहुनुमा वित्तीय पहुँच मात्र कारण हो जस्तो मलाई लाग्दैन । पूर्वाधार पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । म अघिल्लो पटक यहाँ आउँदा मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यालयमा समेत विद्युतको समस्या देखेको थिएँ । बैंकका कम्प्युटरहरू पनि पटक–पटक बन्द हुने र काममा समस्या आउने अवस्था थियो । अहिले भने सबस्टेसन, ट्रान्समिसन लाइन र १३२ केभी लाइनजस्ता पूर्वाधार निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ । यसले कर्णालीमा उद्योगका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार विस्तार हुँदै गएको संकेत गर्छ । पहिले यहाँ सामान्य डेरी, राइस मिल वा फिड उद्योग सञ्चालन गर्नसमेत विद्युत आपूर्तिको समस्या हुने अवस्था थियो । अहिले पूर्वाधार विस्तार हुँदै गएपछि उद्योग सञ्चालनका सम्भावना पनि बढेका छन् । मेरो विचारमा पूर्वाधार भयो भने विकास उकालो चढ्छ । विद्युत, सडक, सञ्चार, बजार र अन्य आधारभूत पूर्वाधार बलियो हुँदै गएपछि वित्तीय स्रोत पनि विस्तारै कर्णालीतर्फ आउँछ ।
त्यससँगै कर्णालीका उद्योगी–व्यवसायी र किसानहरूले पनि आफ्नै सम्भावनाप्रति विश्वास गर्न आवश्यक छ । यहाँको रैथाने उत्पादनमा ठूलो सम्भावना छ । कोदो, फापर, मार्सी चामल, सिमी लगायतका उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारसँग जोड्न सकियो भने राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गाई तथा बाख्रापालनलगायतका क्षेत्रमा पनि बजारको सम्भावना छ । यी क्षेत्रलाई व्यवसायिक रूपमा अघि बढाउन सकियो भने स्थानीय उत्पादनलाई रोजगारी र आम्दानीसँग जोड्न सकिन्छ । कर्णालीमा उद्योग आउनुपर्छ भनेर मात्रै उद्योग आउँदैन । उद्योगीले लगानी गर्ने वातावरण, बजार, पूर्वाधार, ऊर्जा, जनशक्ति र नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्रले सम्भावना पहिचान गरेर लगानी गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने गरी तीनै पक्षबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।
नेपाल बैंकको दृष्टिकोणबाट पनि जहाँ सम्भावना हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामी अवसर खोजिरहेका छौँ । त्यसैले कर्णालीका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई म आफ्नो सम्भावनामा विश्वास गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु । व्यवसाय गर्न चाहनेहरू आउनुस्, आफ्नो परियोजना लिएर आउनुस्; सम्भाव्य परियोजनामा लगानी गर्न बैंक तयार छ । कर्णालीमा उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारीको सम्भावना हामीले अझै पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रले यहाँको सम्भावनालाई वास्तविक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न अझ सक्रिय भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
कर्णालीमा उद्यमशीलता र उद्योगको अवस्था अरू प्रदेशको तुलनामा कम रहेको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ, तर कर्णालीमा केही पनि भएको छैन भन्ने भाष्यलाई म सही मान्दिनँ । विगतको अवस्थासँग तुलना गरेर हेर्दा यहाँ केही प्रगति भएको छ, केही उद्यमशीलता विकास भएको छ र आर्थिक गतिविधि पनि विस्तार हुँदै गएको छ । समस्या के हो भने हामीले खोजेको गति र तीव्रतामा कर्णालीमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई पूर्ण असफलताका रूपमा हेर्नुभन्दा पनि भएका उपलब्धिलाई स्वीकार गर्दै विकासको गति अझ तीव्र बनाउने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । उद्यमी वा लगानीकर्ताले व्यवसाय नाफाका लागि सुरु गर्ने भएकाले उसले लगानी गर्नुअघि बजारको अवस्था, पूर्वाधार, नीतिगत स्थायित्व र व्यवसाय सञ्चालनको वातावरणलाई मुख्य रूपमा हेर्छ । त्यसैले कर्णालीमा उद्योग तथा उद्यमशीलता बढाउनका लागि केवल कर छुट वा केही नीतिगत सुविधा पर्याप्त हुँदैनन् । यहाँ कुन प्रकारका उद्योगको सम्भावना छ, त्यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक बजार र पूर्वाधार कस्तो छ र लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीबाट प्रतिफल पाउने अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ । चितवनमा सम्भावना भएको उद्योग कर्णालीमा पनि त्यही रूपमा सम्भव हुन्छ भन्ने हुँदैन । कर्णालीको आफ्नै सम्भावना र आफ्नो आर्थिक विशेषता भएकाले त्यसैअनुसार उद्योग र उद्यमशीलताको मोडेल विकास गर्नुपर्छ ।
कर्णालीमा सम्भावना कम छ भन्ने मेरो धारणा होइन । बरु यहाँ आफ्नै किसिमका ठूला सम्भावना छन् । विशेषगरी जलविद्युत, जडिबुटी र स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगका क्षेत्रमा ठूलो अवसर देखिन्छ । मुगु कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली र बेतन कर्णालीजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढिरहेका छन् । ढिलो भए पनि ती आयोजना अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । त्यस्तै, कर्णालीका जडीबुटी तथा अन्य स्थानीय स्रोतलाई प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गरी उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसैले कर्णालीमा उद्यमशीलता विकास गर्ने हो भने बाहिरका प्रदेशको मोडेल नक्कल गर्नुभन्दा यहाँ उपलब्ध सम्भावनालाई पहिचान गरी त्यसमा आधारित उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । उद्यमशीलताको विकासमा वित्तीय पहुँच अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । एउटा उद्यमीलाई व्यवसाय सुरु गर्न पुँजी आवश्यक हुन्छ । त्यो पुँजी, पुँजी बजारबाट वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर व्यवहारमा बैंकबाट कर्जा लिन खोज्दा धितोको आवश्यकता पर्ने भएकाले सीप, ज्ञान र व्यवसाय गर्ने क्षमता भएको तर पर्याप्त धितो नभएको उद्यमी समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले बैंकिङ पहुँचलाई केवल धितोमा आधारित प्रणालीका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । कर्जा ग्यारेन्टी, सुरक्षित कारोबार र अन्य वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थामार्फत पनि उद्यमीलाई कर्जामा पहुँच दिन सकिन्छ ।
मेरो विचारमा परम्परागत बैंकिङ र व्यवसाय सञ्चालनको संस्कारमा पनि केही परिवर्तन आवश्यक छ । सीप र क्षमता भएको व्यक्तिसँग धितो छैन भन्दैमा उसले व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था हुनु हुँदैन । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ उत्पादन र नियामक प्रणाली पनि समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ । विगतमा धितोलाई बढी प्राथमिकता दिइएको हुन सक्छ तर अहिलेको उद्यमशीलता र स्टार्टअपको आवश्यकता फरक छ । सुरक्षित कारोबारजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने धितो नभएका तर सम्भावना भएका उद्यमीलाई पनि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । कर्णालीको उद्यमशीलता विकासमा पूर्वाधारको भूमिका झन् महŒवपूर्ण छ । लामो समयसम्म यहाँ पर्याप्त विद्युत आपूर्तिको समस्या थियो । अहिले १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकास हो । विद्युत आपूर्ति नियमित र भरपर्दो भएपछि उद्योग सञ्चालनको वातावरण पनि सुधार हुन्छ । त्यसैगरी सडक र बजारसम्मको पहुँच पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाइवे बनेको मात्र पर्याप्त हुँदैन, गुणस्तरीय र भरपर्दो यातायात पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । जबसम्म आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था सुधार हुँदैन, चितवन वा वीरगञ्जमा उद्योग विकास भयो, कर्णालीमा किन भएन भनेर मात्र तुलना गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
त्यसैले उद्यमशीलताको विकास सरकारको मात्र जिम्मेवारी पनि होइन । निजी क्षेत्रले पनि कर्णालीमा उपलब्ध सम्भावना आफैँ पहिचान गरेर लगानीका अवसर खोज्नुपर्छ । सरकारले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण, पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने, वित्तीय क्षेत्रले आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने र सरकारले आवश्यक नीति तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेगरी तीनै पक्षबीचको संयोजनबाट मात्र कर्णालीमा उद्यमशीलताको गति बढाउन सकिन्छ । कर छुट र कर सहुलियतको विषयमा पनि हामीले अलि फरक ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । व्यवसाय सुरु गर्नेबित्तिकै कर तिर्नुपर्ने हुँदैन । उद्योगले नाफा कमाएपछि मात्र आयकरको दायित्व आउँछ । ठूलो उद्योगले आफ्नो लागत उठाउन र लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न धेरै वर्ष लिन सक्छ भने साना तथा मझौला उद्यमलाई पनि व्यवसाय स्थिर बनाउन केही समय लाग्छ । त्यसैले उद्योग स्थापना नै नभएको अवस्थामा कर छुटलाई मात्र मुख्य आकर्षणका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण नै निर्माण गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । त्यसपछि उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार हुँदै गएमा राज्यले आवश्यकता र मागका आधारमा थप कर सहुलियत वा प्रोत्साहनका उपायहरू अपनाउन सक्छ ।
मेरो बुझाइमा कर महत्त्वपूर्ण विषय भएपनि उद्योग आकर्षित गर्ने सबैभन्दा ठूलो कारण कर मात्रै होइन । बजार, पूर्वाधार, नीतिगत स्थायित्व, ब्युरोक्रेटिक प्रक्रिया, नवप्रवर्तन र सुशासनले अझ ठूलो भूमिका खेल्छन् । म आफैँ ब्युरोक्रेसीबाट आएको व्यक्ति भएकाले प्रशासनिक प्रक्रियाका समस्या पनि स्वीकार गर्छु । एउटा उद्योग स्थापना गर्न कति ठाउँमा जानुपर्छ, कति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, विभिन्न सरकारी निकायबीच कति दोहोरोपन छ र सेवाग्राहीले कति झन्झट व्यहोर्नुपर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छन् । यस्ता प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउन आवश्यक छ । सरकारी सेवाहरूलाई थप डिजिटल बनाउने, अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्ने र विभिन्न निकायबीचको समन्वय सुधार गर्ने दिशामा जानुपर्छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक ऋणलाई पनि केवल बोझका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । राज्यले आफ्नो स्रोतले तत्काल निर्माण गर्न नसक्ने तर भविष्यमा उत्पादन, रोजगारी र राजश्व सिर्जना गर्न सक्ने पूर्वाधारका लागि ऋण लिन सक्छ । उदाहरणका लागि ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न अहिले ठूलो स्रोत आवश्यक पर्न सक्छ, तर आयोजना निर्माण भएपछि त्यसले लामो समयसम्म आम्दानी सिर्जना गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व जम्मा भएपछि मात्र आयोजना बनाउने कि आवश्यक ऋण लिएर अहिले नै आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयलाई प्रतिफलका आधारमा हेर्नुपर्छ । मेरो विचारमा उत्पादनशील र प्रतिफल दिने पूर्वाधारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर स्रोत निर्माण गर्नु गलत होइन । महŒवपूर्ण कुरा ऋण किन लिइएको हो र कहाँ प्रयोग गरिएको छ भन्ने हो । नेपालले लिने ऋणको प्रकृति पनि हेर्नुपर्छ । हामीले महँगो बाह्य बजारबाट मात्र ऋण उठाएका छैनौँ; विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट लामो अवधि र तुलनात्मक रूपमा न्यून ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका छौँ । यस्तो ऋणलाई उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकियो भने त्यसले भविष्यमा आर्थिक गतिविधि र राजस्व बढाउन सहयोग गर्न सक्छ । त्यसैले ‘ऋण लिनै हुँदैन’ भन्नेभन्दा पनि ‘ऋण लिएर कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कसरी प्रतिफल प्राप्त गर्ने’ भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
ऋणको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा ऋणको कुल रकम मात्र हेर्नु हुँदैन । देशको राष्ट्रिय आय र कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग ऋणको अनुपात कति छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आय बढ्दै जाँदा ऋणको आकार पनि बढ्न सक्छ, त्यसैले ऋणको दिगोपन हेर्दा ऋण–जीडीपी अनुपातजस्ता सूचकलाई सँगै हेर्नुपर्छ । त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी सीमाभित्र रहेर ऋण लिन्छ । संसद्ले निश्चित अवधिका लागि सरकारले लिन सक्ने ऋणको सीमा स्वीकृत गर्छ र सरकार त्यही कानुनी तथा स्वीकृत सीमाभित्र रहेर स्रोत परिचालन गर्छ । अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसक्ने अवस्थालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । बजारमा उपलब्ध स्रोत सरकारले मात्र उठाएर खर्च गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रले आफ्नो उद्यमशीलता र दक्षताको प्रयोग गरेर लगानी गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ । सरकारको भूमिका सबै काम आफैँ गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई आवश्यक वातावरण, पूर्वाधार, नीति र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने हुनुपर्छ । संसारका धेरै विकसित अर्थतन्त्रहरूमा पनि निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता र लगानीले आर्थिक विकासलाई गति दिएको देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने नीति आवश्यक छ ।
स्रोत विनियोजनको विषयमा पनि मेरो स्पष्ट धारणा छ । कर्णालीले कति बजेट पाउँछ भन्ने कुरा बजेट निर्माण र संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियासँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसको ठ्याक्कै अनुमान गर्नु मेरो अधिकारको विषय होइन । तर सिद्धान्तका रूपमा स्रोत विनियोजन गर्दा भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता र विकासको वास्तविक निडका आधारमा न्यायोचित रूपमा स्रोत बाँडफाँट हुनुपर्छ । कुनै व्यक्ति, राजनीतिक पहुँच वा निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा स्रोत विनियोजन हुनु हुँदैन । विगतमा त्यस्तो अभ्यास भएको भए त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । अन्ततः मैले जोड दिन खोजेको कुरा कर्णालीमा समस्या छैन भन्ने होइन । समस्या छन् र ती समस्यालाई स्वीकार गरेरै सुधार गर्नुपर्छ । तर ‘केही पनि भएको छैन’ भन्ने दृष्टिकोण पनि सही होइन । केही प्रगति भएको छ, केही पूर्वाधार निर्माण भएका छन्, नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास भएका छन् । अब आवश्यकता भनेको त्यसलाई अझ तीव्र गतिमा अघि बढाउनु हो । ब्युरोक्रेटिक झन्झट घटाउने, सरकारी सेवा डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने, धितो नभएका तर सीप र क्षमता भएका उद्यमीका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने दिशामा अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । नयाँ सरकारसँग कानुन निर्माण र सुधारलाई छिटो अघि बढाउने अवसर पनि रहेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा भएका उपलब्धिलाई आधार बनाएर कर्णाली र समग्र देशको विकासलाई अझ तीव्र बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
(ऋति फाउन्डेसनले २०८२ चैत्र २८ देखि ३० गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा विमर्श गरिएका सबै सत्रहरू क्रमशः साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित भइरहेका छन् ।)
प्रकाशित मितिः ३ भाद्र २०८३, बुधबार ०५:०४
कुडा कर्णालीका ।