बस्ती सुरक्षा योजना

कर्णालीको भूगोल भिरालो छ । भू–वनोटका कारण बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ । जथाभावी रूपमा सडक निर्माण गरिँदा अहिले अधिकांश बस्ती जोखिममा परेका छन् । जसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तटबन्धनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीहरू संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । दश वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आठ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अति आवश्यक रहेका बस्ती संरक्षणको योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।

कर्णाली विपद् जोखिमको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो । विशेषगरी सुर्खेत बाहेकका जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा पर्दछन् भने सुर्खेतमा बाढीको जोखिम हुन्छ । यद्यपि, कर्णाली, भेरी नदी तथा दर्जनौँ खोलानालाहरू भएको हुँदा अन्य जिल्लाहरूमा पनि बाढीको जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । सरकारले बर्सेनि रूपमा जोखिम न्यूनिकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ । सरकारले कम मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ जसले गर्दा सबै ठाउँमा कार्यक्रमको पहुँच पुग्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला मुगु र कालीकोट जिल्लाका अधिकांश बस्तीहरू असुरक्षित रहेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् । केही वर्षअघि कर्णाली विकास आयोगले केही वर्षअघि तयार पारेको कर्णाली एकीकृत बस्तीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा कर्णालीका प्रायः बस्ती असुरक्षित रहेको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनमा हुम्लामा रहेका जम्मा एक सय ७७ बस्ती रहेकोमा एक सय दुई सुरक्षित रहेको र ७५ असुरक्षित, मुगुमा एक सय ८७ बस्तीमा एक सय ४७ सुरक्षित र ४० असुरक्षित, जुम्लाका दुई सय ५७ बस्तीमध्ये एक सय ५८ सुरक्षित र ९८ असुरक्षित र कालीकोटमा चार सय चार बस्ती मध्ये दुई सय ९५ सुरक्षित र एक सय नौ बस्ती असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्णालीको भौगोलिक अवस्थिति, जलवायु, स्थानीय उत्पादन, प्रशासनिक नामाकरण र परम्परागत बस्तीको विधिको आधारमा बृहत् बस्ती विकास योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षित बस्ती पनि भौगोलिक, आधारभूत आवश्यकताका हिसाबले कर्णालीमा २५ प्रतिशत मात्रै बस्न योग्य छन् । बस्तीको सुरक्षित संरचना गुरुयोजना बनाएर कर्णालीबासीलाई सुरक्षित घरमा बसाउन पर्ने आवश्यकता रहेको छ । सरकारले थालेको सुरक्षित बस्ती विकासको योजनाले पनि सार्थकता पाएको छैन । बर्सेनि रूपमा झिनो बजेट विनियोजन हुनु तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वन नहुनुले बस्तीमा जोखिम बढ्दो छ ।

प्रकाशित मितिः   १ भाद्र २०८३, सोमबार ०५:०३