अघिल्लो श्रृंखलामा हामीले प्रदेश सरकारले पहिलो एक वर्षमा गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरूबारे चर्चा गर्याैं । आजको श्रृंखलामा प्रदेश सरकारले पछिल्लो करिब दुई वर्ष अर्थात् २०७६ वैशाखदेखि हालसम्म गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा...

लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित नेपालको कानुनमा पहिलो विकल्प अर्थात् बहुमतबाट बनेको र संसद्को विश्वास प्राप्त सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन ।...

नेपालमा जलविद्युतीय परियोजनाहरू प्राय केन्द्रीय तथा पूर्वीय नदीप्रणालीमा नै समूहीकृत रही आएका छन् । जसका कारण, प्रदेश एक, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशहरू अन्तर्गत पर्ने कोसी तथा नारायणी नदी प्रणालीमा...

आउँदो फागुनमा कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये तीन वर्ष पूरा हुनेछ । यो अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का ८२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । बैठकले विभिन्न निर्णयहरू पनि गरेका छन्...

आगामी फागुन ४ गते कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्दैछ । पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये अब दुई वर्ष मात्र बाँकी रहनेछ । अर्थात ६० प्रतिशत कार्यकाल सकिनै लागिसकेको छ भने...

नेपालमा स्वरोजगार कार्यक्रमः भाग– दुई कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सिको गर्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसरी संघमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा पनि...

नेपालमा स्वरोजगार कार्यक्रमः भाग– एक नेपालमा युवाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड सात लाख रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको...

पुस महिनाको यो कठ्याङ्ग्रिने चिसोमा विमानस्थल विस्तारको चर्चाले एकातिर सुर्खेतलाई तताइरहेकोे छ भने अर्कोतिर गाग्रेतात, बस्तीपुर, नेवारे र चनौटेका बासिन्दालाई मर्ममा हानेर सताइरहेको छ । सबैको मन–मनमा पहिलो जिज्ञासा एउटै...

विकास ‘द डिप्लोम्याट’ नाम गरिएको एक बहुचर्चित अन्तरास्ट्रिय अनलाइन म्यागजिनमा हालै एक लेखले काजाखस्तान र चीन सरकारद्वारा हस्ताक्षर गरिएको संयुक्त काजाखस्तान–चीन योजनाहरूको हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । सन्...

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटन गरेको घटनाले बहुदलीय÷संसदीय राजनीतिक इतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ । उनले संसद् विघटन गरेपछि राज्यको तीन महŒवपूर्ण अङ्गमध्ये सार्वभौमसत्ता सम्पन्न...

जमिनको उपयोग: भाग–दुई नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारहरूको सूची समावेश गरिएको छ । जसमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, कृषि सडक, ग्रामीण सडकलाई स्थानीय तहको अधिकारको...

जमिनको उपयोग: भाग–एक उत्पादनका चार साधनमध्ये भूमि पनि एक महत्वपूर्ण उत्पादनको साधन हो, जुन कुरा अर्थशास्त्रीहरूले आफ्ना सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने शिलशिलामा महŒवका साथ भूमि प्रयोगबाट उत्पादनमा योगदान गर्न सकिन्छ...